Nepal Mediciti Hospital Ad

विकृतिको समाधान हो समाजवाद

तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : असार २३, २०७६ विचार
samajbaad

अहिले हामी सङ्घीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा छौँ । यसपूर्व हाम्रो समाजले धेरैखालका शासन प्रणाली अभ्यास गरिसकेको र त्यस्तो शासन फेर्न सङ्घर्षका ज्वारभाटा नै उठाएको इतिहास छ । जेजस्तो भए पनि समाजको अगुवाइ गर्ने भनेका महाबली नै हुँदा रहेछन् । अहिले नेपालमा सङ्घर्षको ज्वारभाटा लिएर राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुखको परिकल्पनामा केन्द्रित वामपन्थी सरकार नै महाबली बनेर उपस्थित भएको छ । अहिले यो सरकारमा छ र विपक्षी दललाई कहिले आफू महाबली बनेर सरकारमा पुगौँला भन्ने चिन्ता छ ।

सङ्घीय गणतान्त्रिक पद्धतिमा सरकार चलिरहेको अवस्थामा कुनै पनि पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयको पृष्ठभूमिमा जनता नै रहन्छन् । पाँच वर्षमा एक पटक भए पनि उनीहरू आफ्नो अभिमत प्रकट गरेर प्रतिनिधित्व गराएको पार्टीले नै सरकार चलाउँछ । अहिले नेपाल सरकार पनि सोही प्रक्रियाअनुसार नै गठित र सञ्चालित छ । निर्वाचनमा होमिएका प्रमुख दलमध्येको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अत्यधिक बहुमत पाएर सरकारको नेतृत्वमा छ । यसरी चुनाव जितेर सरकार चलाउनु त ठूलो कुरा भएन । यद्यपि सरकारमा गएर के चाहिँ काम गरियो भन्ने कुराले महत्व राख्छ ।

जनताबाट बहुमत लिएर सरकारमा पुग्नु दलका लागि एउटा जीत हुन्छ भने सरकारमा पुगेपछि जनपक्षीय काम गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने र जनतालई खुशी एवं सुखी राख्न समेत सर्वाधिक जीत हासिल गर्ने काम पार्टीको लक्ष्य बन्नुपर्छ । त्यसैले राजनीतिक पार्टीले बहुमतको जीतले मात्र पुग्दैन, जनताको सेवामा आफ्नो उपस्थिति र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखाउन सक्नुपर्छ । यद्यपि यो दोस्रो जीत हासिल गर्न कुनै पनि महाबली अगाडि आएको छैन ।

सरकार वामपन्थीको बहुमतबाट बने पनि यो कुनै दलको हुँदैन । किनभने यसले कतै कुनै अवस्थामा पनि दलगत भेदभाव गर्नुहुँदैन । आर्थिक प्रणालीमा समाजवाद वा पुँजीवाद जे भने पनि त्यो वाद जनताको हितमा हुनुपर्छ । अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने संसारको सर्वाधिक धनी कहलिएको देश भए पनि त्यहाँका कतिपय गरिब जनताको बेहाल छ । त्यहाँका सडकमा माग्ने, उत्तेजित भएर विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थलमा गोली हानेर जनताको हत्या गर्नेजस्ता विकृति देखापर्नु स्वाभाविक रूपमा व्यवस्थाको कमजोरी हो । यसर्थ यो युगको सामाजले समानता खोजिरहेको अवस्थामा धनीको ताकतबाट गठित सरकारको पुँजीवादी ताकत अमेरिकामै पनि अहिले कमजोर छ । सबै विकृतिको समाधान भनेको समाजवाद नै हो । यसर्थ नेपाल सरकारले पनि समाजवादउन्मुख बाटोमा हिँड्न खोजेको छ ।

सरकारले पहिलो एक वर्षमात्र पूरा गरेको छ । यो छोटो अवधिमा धेरै कुरा अपेक्षा गर्नु पनि उचित नहोला । तथापि केही कामको सुरुआत त हुनैपर्ने थियो । पहिलो वर्ष चुनावमा दौड्दा गरेको भाषण र लिखित दस्तावेज अनुसारको काम हुन सकेन । धेरै त समयानुकूल नियम कानुनको समेत परिमार्जन गर्नुथियो । अहिले सरकारले यो जिम्मेवारी धेरै हदसम्म पूरा गरेको छ । त्यसैले गणतन्त्रको संस्थागत संरचनासहितको संविधान घोषणापछिको दोस्रो आर्थिक वर्षको बजेट आएको छ । बजेटले पहिलोभन्दा केही फराकिलो क्षेत्र ओगटेर जनताको मन जित्न खोजेको छ ।

जे होस् सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि दोस्रो चरणको कार्यक्रम तथा बजेट सरकारले ल्याएको छ । यसपूर्वको बजेट प्रस्तुत हुँदा धेरै निराशा थिए । १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपियाँको पहिलो बजेटमा प्रतिमहिना पाँच हजार रुपियाँ वृद्धभत्ता दिने भनेर गरिएको घोषणा कागजमै सीमित भयो । गणतन्त्रपछि देशको विकास गतिविधिमा तीव्रता आउला, जनताले राहत अथवा सुख सुविधा पाउने वातावरण बन्ला, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर बन्लान्, जनताका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक सुविधा सबै क्षेत्रमा समानरूपमा सहज उपलब्ध होलान्, खान, लाउन, बस्न सुविधायुक्त वातावरण बन्ला भन्ने अपेक्षाको मिर्मिरेसम्म पनि देखापरेन । अहिले घोषणा गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटले केही आकार फराकिलो पारेको छ । यसवर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँ परिचालन गर्नेगरी घोषणा भएको यो बजेटले वृद्धभत्तामा एक हजार थप गरेर मासिक तीन हजार पु-याएको छ । यो उत्साहजनक त छ तर यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्नै देशको आम्दानीबाट नै दिन सक्नुपर्छ ।

बजेटले चालु वर्षको भन्दा फरक प्रस्तुति दिन खोजेको अवश्य हो । तापनि यसले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न ठूलै कसरत गर्नुपर्छ । देशको उत्पादन कमजोर छ । स्रोत परिचालनको वैज्ञानिक आधार बन्न सकेको छैन । जनशक्तिको अभावमा अधिकांश जमिन उपयोग हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा बजेटमा गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य, पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य तोकियो । तोकिएको लक्ष्य प्रिय छन् तथापि कृषि व्यवसायीकरणका लागि पूर्वाधार खलबलिएका बेला यो व्यवसायलाई शून्यबाट माथि उठाउनुपर्नेछ । अहिले परम्परागत खेती प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ । परम्परागत खेती प्रविधि र ज्ञानमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न जरुरी छ ।
कर्मचारीको तलब बृद्धि गरियो । यद्यपि यो वृद्धिलाई सहभागितात्मक सुरक्षण प्रक्रियासँग जोड्न सकेको भए यसबाट कर्मचारीको भविष्यको सुरक्षण हुने र उद्योग व्यवसायमा समेत पुँजीको अभाव हुने थिएन । यसका लागि कर्मचारीको जति तलब वृद्धि गरियो सो रकममध्ये केही प्रतिशत तोकेर कोष स्थापना गरेको भए सो रकमबाट कर्मचारीलाई आवश्यक पर्दा कर्जा दिने मात्र नभई सो रकमबाट उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो । अहिले कर्मचारीको पेन्सन दिन पनि सरकारलाई कठिन परिरहेको छ । पेन्सन कोषको परिचालन व्यवस्थित गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोष व्यवस्थापन गर्नसके कर्मचारीको मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षाको भारसमेतमा कमी ल्याउन सकिन्थ्यो ।
कर्मचारीको बचत कोष सरकारी स्तरबाट सञ्चालित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषमध्ये कुनैलाई जिम्मा दिएर व्यवस्थापन गर्न सके सो रकमको सदुपयोगबाटै आम्दानी हुने थियो । सरकारी वित्तीय संस्थालाई एकीकृत गर्ने वा नागरिक लगानी कोषलाई नै पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार विकास बैङ्कको रूपमा परिणत गरेर सबै कोष र वैदेशिक सहायता तथा ऋण कारोबारको जिम्मेवार बनाएको भए वित्तीय क्षेत्रमा सुधारको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो ।
सरकारले प्रोत्साहित गरेर खाता सञ्चालन गरिदिएपछि सबै जनता जन्मदेखि नै सरकारको अभिलेखमा आउने थिए । आफूले आम्दानी गरेको रकमसमेत यसै खातामा जम्मा गर्दै जान उत्साहित हुने थिए । सबैलाई बैङ्कको व्यावसायिक दायरामा ल्याएर यसैको आधारमा एउटा सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गर्ने ठूला उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेर त्यसबाट भएको आम्दानीमा जनतालाई सहभागी गराउँदा समाजवादी अभ्यासमा मुलुक जान सक्थ्यो । यसमा अर्थमन्त्रीको दृष्टि पुगेको देखिएन । बैङ्कमा खोलिएकै खाताको आधारमा जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक आवश्यकताको बलियो आधार खडा गरेर गरिबी निवारणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई देशभर निःशुल्क गर्ने बाटो पनि यसैको आधारमा फराकिलो हुने थियो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको आम्दानीसमेत यसै खातामा जम्मा गरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यक्रम बनाउन सकिन्थ्यो । विदेशबाट फर्केका युवा स्वदेश फर्किनेबित्तिकै रोजगार पाउँथे । उपभोग्य सामग्रीसमेत आयात गरेर दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले । यस्तो बेला प्रमुख उत्पादन जडीबुटी, जलस्रोत, हिमाली कृषि उत्पादनमा तरकारी, आलु र अन्य, नेपाली पहिचान दिने मूर्ति, काठका सामग्रीजस्ता उत्पादन विदेश निर्यात गरेर देशको आम्दानी बढाउन सकिन्थ्यो ।

अहिले निजी क्षेत्रको प्रयासमा यहाँको पानी खाडी, कोरिया र केही देशमा निर्यात भइरहेको छ । यो सकारात्मक छ । नेपाली सिमेन्ट भारतमा मात्र पठाउन सके त्यसबाट व्यापार घाटामा कमी ल्याउन सकिन्थ्यो । यसरी स्वदेशमा उद्योग स्थापना गर्ने जुनसुकै व्यापारीलाई सरकारले प्रोत्साहित गरेर काममा लगाउन सक्नुपर्छ । देश बनाउन गाह्रो छैन तर ढङ्ग भने पु¥याउनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित