Nepal Mediciti Hospital Ad

किन हुन सकेन कृषिमा विकास ?

तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : असार ६, २०७६ विचार
Agriculture

विभिन्न प्रयास गरिए पनि नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्थामा अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन । कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा खाद्यान्न आयात गर्छ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण हुन नसकेका कारण कृषि क्षेत्रकै उत्पादन र उत्पादकत्व त कम छ नै, यसमा आश्रित ठूलो जनसङ्ख्याको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन र कृषि क्षेत्रले उद्योग, सेवालगायतका क्षेत्रको विकासमा पनि पर्याप्त योगदान दिन सकेको छैन । कृषि क्षेत्र रूपान्तरण हुन नसक्दा अन्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन । कृषिले बाँच्नका लागि खाद्यान्न उत्पादनमात्र होइन, अन्य क्षेत्रका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र पुँजी प्रवाह पनि गर्छ । औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रले पार्ने प्रभावले अर्थतन्त्रलाई पनि सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्छ ।

नेपालले गरिबी निवारणका कुरा गर्दा समग्र कृषि क्षेत्रको समृद्धिलाई ध्यान दिन जरुरी छ । किनभने निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका अधिकांश मानिस ग्रामीण क्षेत्र र कृषिमै संलग्न छन् । कृषि क्षेत्रको उचित विकास नभई, यसमा आश्रित व्यक्तिको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन ।
निर्वाहमुखी खेती प्रणाली मुख्य समस्या हो । भूमि निजी सम्पत्तिका रूपमा भए पनि कृषि नाफामुखी बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनामा केही परिवर्तन आउन थालेको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गए पनि कृषि क्षेत्रको महŒवमा कमी आएको छैन । राष्ट्रिय कृषि जनगणना २०६८ अनुसार ९६ प्रतिशत कृषक परिवारले आफ्नो उपभोगका लागि मात्र उत्पादन गर्छन् भने केवल चार प्रतिशतले मात्र बिक्रीका लागि उत्पादन गर्छन् । यो तथ्याङ्क हाल केही बढेर पाँच–छ प्रतिशत पुगेको छ । किनकि निर्वाहमुखी उत्पादनबाट उपयोग मूल्यमात्र सिर्जना हुन्छ, विनिमय मूल्य सिर्जना हुँदैन । यसले पुँजी निर्माणमा पनि सहयोग पुग्दैन । कृषि क्षेत्रमा हेर्दा ज्याला रोजगारीको अंश सीमान्त छ भने स्वरोजगारीको अंश ६१।३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जीवन निर्वाहका लागि उत्पादन गरिने प्रवृत्तिले कृषिमा व्यावसायीकरण र बजारीकरण हुन नसक्दा बाहिरबाट आयात गर्न बाध्यता बनेको छ ।
राष्ट्रिय कृषि गणना–२०६२ अनुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार घरपरिवारका ७१ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छन् । यस्तो प्रतिशत २०५८ को जनगणनामा ७९ प्रतिशत थियो भने २०४८ को राष्ट्रिय कृषि जनगणनामा ८२ प्रतिशत थियो । यसले गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिदर पनि न्यून रहँदै आएको देखिन्छ । पछिल्लो एक दशकमा कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर करिब २।९ प्रतिशत मात्र छ । एकतिहाइ ओगटेको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा नै समग्र कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर निर्भर रहने गरेकाले कृषि क्षेत्रको कमजोर वृद्धिदरका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा चार प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हासिल भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुधार देखिए पनि कृषि क्षेत्रको योगदान कम र वृद्धिदर न्यून छ । यसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिको उत्पादकत्वमा कमी आएको देखाउँछ । यही कारणले कृषिबाट आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार नहुने देखेर युवा विदेश पलायन हुँदै छन् भने जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा सहरी क्षेत्रमा बसाइँ–सराइ गरिरहेको छ । बढ्दो सहरीकरण, सडक विस्तार, जमिनको खण्डीकरणले गर्दा पनि खेतियोग्य जमिन घट्दै गएको पाइन्छ । विगत एक दशकमा करिब एक लाख २९ लाख हेक्टरले कृषियोग्य जमिन घटेको छ । राष्ट्रिय कृषि जनगणना २०६८ ले ७५ प्रतिशत किसानको जमिन एक हेक्टरभन्दा कम रहेको देखाइएको छ । जमिनको सानो टुक्रामा व्यावसायिक खेती सम्भव छैन ।

एकातिर उत्पादकत्व घट्दै जानु र अर्कोतिर आवश्यकता पूर्ति गर्न विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने र दिनप्रतिदिन आयातको प्रतिशत बढ्दै जानुले पनि कृषि क्षेत्रको स्थिति दयनीय रहेको देखाउँछ । सरकारको छ दशकदेखिको योजनाबद्ध विकास प्रयास र २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना कार्यान्वयनपछि पनि कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन आउन नसक्नुका कारण के हुन् ? यहाँनेर गम्भीर हुन जरुरी छ।

कृषिमा देखापरेका समस्या पहिचान गरी समाधानको प्रयास गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । सरकारले बनाएका योजना प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सरकारी कर्मचारीको जागिरे मनोवृत्ति, अनुगमनको समस्या सरकारलाई जनताको दबाबको कमी, जनताको निरक्षरता, निर्वाहमुखी खेतीजस्ता कारणले कृषिप्रतिको रुचि घट्दै गएको हो । कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुँदै जाँदा उत्पादन घटेर खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो । समग्रमा भन्नुपर्दा आधाजति खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा छैन । यस्तो अवस्थामा मौसममा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि कृषि क्षेत्रमा धेरै छ । मौसमी खेती जोखिमपूर्ण रहने र कृषिमा लागेको लागत पनि नउठ्ने हुँदा कृषक यसप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन् । यो अवस्थाले पहाडी क्षेत्रको अधिक जमिन बाँझो रहेको छ ।
किसानमा धेरै उत्पादन गरेर बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको कमी छ । उपभोग गरेर बचेको केही उत्पादन बिक्री गर्न खोजे पनि बजार नपाउने समस्या छ । आफूले गरेको उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन यातायात र बजारको समस्या छ । थोरै परिणाममा बेच्नु झन्झटिलो पनि छ । ग्रामीण क्षेत्रका किसान व्यावसायिक खेतीतर्फ लागेका छैनन् । सहर नजिक भएका केही किसानमा व्यावासायिक खेती र पशुपालनतर्फ आकर्षित हुन थालेको देखिन्छ । कुखुरापालन, तरकारी खेती, दूध उत्पादनमा लागेको देखिन्छ तर उनीहरूलाई पनि बजार व्यवस्थापनकै समस्या छ । प्रशोधन र उत्पादन संरक्षणको समस्याले गर्दा किसानले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन् या त सस्तोमा बेच्न बाध्य हुन्छन् वा सडकमा फाल्छन् । दूध, तरकारी बाटोमा फालेर सरकारको ध्यान खिच्न खोजेका भए पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । बिचौलियाका कारण किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन् । यसले गर्दा किसानले नोक्सानी सहनुपरिरहेको छ ।

किसानको पहुँचमा वित्तीय संस्था पुग्न सकेका छैनन् । वाणिज्य बैङ्क सहरकेन्द्रित छन् । ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा धितो राखेर कर्र्जा प्रवाह गर्न पनि चाहँदैनन् । कतिपय लघुवित्त संस्था ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेका छन् । केही वित्तीय संस्थाले किसानलाई ऋण उपलब्ध गराए पनि चर्को ब्याज लिने गर्छन् । सानो स्तर र कम नाफा हुने पेसाका रूपमा रहेको कृषि कर्मलाई चर्को ब्याजले माथि उठ्न दिँदैन । किसान सधैँ मर्कामा परिरहेको हुन्छ । किसानका नाममा सरकारले दिएको सेवा र सुविधा टाठाबाठाको हातबाट फुत्कँदैन, सोझासिधा किसानले राज्यको सुविधा पाउनै सक्दैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित