Nepal Mediciti Hospital Ad

नेपालमा विद्युतीय सवारीको संभावना

तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : वैशाख १०, २०७६ विचार
eletric car

परिकल्पना र कार्यान्वयन एक–अर्काका पूरक बन्न सके देशले विकासको फड्को मार्न सक्छ तर परिकल्पना गर्ने, त्यसलाई कार्यरूप दिन नसक्ने हो भने जनतामा एक प्रकारको उपेक्षा भाव पैदा हुन थाल्छ । त्यसो त विद्युतीय सवारीसाधनबारे नेपालमा समय–समयमा चर्को बहस हुन्छ तर भनेजस्तो कार्यान्वयनमा ल्याउनु त्यति सजिलो छैन । पहिले नेपाल ल्याइएका पाँचवटा विद्युतीय बस उद्घाटन गरियो, ग्यारेजमा थन्क्याइयो । अहिले यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने र त्यसले सञ्चालन गर्नेगरी तीन सयवटा विद्युतीय बस भिœयाउने योजना बाहिर ल्याइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रीले नै घोषणा गरेकाले यसलाई आधिकारिक नै मान्नुपर्छ तर कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।

यतिखेर सरकारले चीनबाट ल्याउने भनेको तीन सय थान विद्युतीय बसको पूर्वतयारीबिना नै प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको पाइयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्दै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने बताएको भए पनि अहिलेसम्म ठोस काम हुन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि गठन गर्ने भनिएको राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठनबारे पनि मन्त्रालयले आवश्यक कुनै छलफल र गृहकार्य गरेको छैन । एक महिनाअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारका लागि चाँडै नै प्राधिकरण गठन गरिने बताउनुभएको थियो । पहिलो चरणमा तीन सय विद्युतीय बस खरिद गरी प्राधिकरणले सञ्चालन गर्नेछ भनिएको थियो ।

विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन, वर्कसप र पार्किङ अध्ययन नगरी मन्त्रालयले पहिलो चरणमा यत्तिका विद्युतीय बस काठमाडौँ ल्याउले तयारी गरेको यस अवस्थाले यसलाई पनि थन्क्याउन नै लागिएको हो कि भन्ने शङ्का पैदा हुन्छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा करिब पाँच सय थान विद्युतीय तीनपाङ्ग्रे टेम्पो र केही निजी विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र चार्ज गर्ने स्थान टेम्पोधनीले नै व्यवस्था गर्ने हुँदा हाल सार्वजनिक स्थानमा चार्जिङ स्टेसन छैन । प्राधिकरण गठन भएपछि सञ्चालन हुने विद्युतीय बसका लागि ठूलो मात्रामा चार्जिङ स्टेसन आवश्यक पर्ने छ । चार्जिङ स्टेसन राख्नेबारे मन्त्रालयले केही तयारी गरेको छैन । अर्बौंको लगानी गरेर खरिद गर्न लागिएको बिजुलीबस र त्यसको सञ्चालनमा कसरी विश्वास गर्ने रु
नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ । अहिले नेपालको व्यापार घाटा उच्च हुनुको प्रमुख कारण इन्धन आयात पनि हो । वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढी रकमको पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट खरिद गर्दै आएको छ । यातायात साधनको सङ्ख्या बढ्ने क्रमसँगै इन्धन खपत पनि बर्र्सेनि २० प्रतिशतले बढ्दो छ । अहिले उपत्यकामा मात्र ११ लाख सवारीसाधन चल्ने गरेको तथ्याङ्क छ । विद्युत् वाहन र विद्युत् चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिए देशभित्रै उत्पादित बिजुलीको खपत गरेर व्यापार घाटा उल्लेख्य मात्रामा घटाउने मात्र नभएर, स्वच्छ वातावरण कायम गर्न पनि मद्दत पुग्ने छ । विश्वभरि नै वातावरणीय सचेतना बढ्दै गएकाले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गरिँदै छ ।

विज्ञहरूका अनुसार एलपी ग्यासबाट १० लिटर पानी उमाल्न १६ रुपियाँ लाग्छ कि विद्युतबाट १० रुपियाँमै उमाल्न सकिन्छ । पेट्रोल कार प्रतिकिलोमिटर सात रुपियाँ खर्चिनुपर्छ भने विद्युतीय कारलाई दुई रुपियाँ भए पुग्छ । डिजेल बसलाई प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत १७ रुपियाँ लाग्छ, विद्युतीय बसलाई प्रतिकिलोमिटर १३ रुपियाँ भए पुग्छ । विद्युतीय स्कुटर प्रतिकिलोमिटर लागत ५० पैसा हो भने पेट्रोल इन्जिन स्कुटर प्रतिकिलोमिटर दुई रुपियाँ पर्न जाने विश्लेषणात्मक तथ्याङ्क विद्युत् प्राधिकरणको छ । विद्युतीय सवारीसाधन किन्दा पहिला केही महँगो भए पनि सञ्चालन खर्चमा किफायती रहने देखिन्छ । त्यसैले पेट्रालभन्दा डिजेल इन्जिन र डिजेल इन्जिनभन्दा विद्युतीय इन्जिनमा आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन् २०२० सम्म कम्तीमा २० प्रतिशत यातायातका साधन विद्युतीय बनाउने लक्ष्यसाथ सार्वजनिक यातायातलाई सहज सुविधायुक्त र वातावरणमैत्री बनाउन खनिज तेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजान विद्युतीय यातायातका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने भएको छ । आफ्नो देशमा खनिज तेल नहुनु विश्वमा खनिज तेलको भण्डारण रित्तिँदै गइराखेको र दिनप्रतिदिन तेलको भाउ बढ्दै गइराखेको परिवेशमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग दिगो विकल्प हुन सक्छ । विकसित देशहरूले समेत विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा उच्च प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समय नै तोकेर तेलको खपत कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् । चीनले सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण विद्युतीय वाहन मात्र चलाउने घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्दै छ । भारतले १० वर्षपछि विद्युतीय कार मात्र उत्पादन गर्ने र ठूला साधनमा पनि क्रमशः परिवर्तन गर्दै लैजाने घोषणा गरेको छ । प्रकृतिमा जैविक इन्धन रित्तिँदै गएको र वातावरणीय प्रभावका कारण डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने यातायातका साधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनबाट विस्थापन गर्ने होड नै विश्वमा चलेको छ ।

त्यसो त नेपालमा २०२३ देखि २०५८ सम्म विद्युतीय सवारीसाधन अर्थात् ट्रलिबस सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । चिनियाँ सहयोगमा पोल र तार जडानका साथै ट्रलिबस पनि चिनियाँ सहयोगमा प्राप्त भएको थियो । काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म गुड्ने ट्रलिबसले यातायातमा एकप्रकारको नौलो अभियानको थालनी गरेको थियो तर कमजोर व्यवस्थापन र ट्रली थप्न नसक्दा ट्रलिबस इतिहासको पानामा सीमित रह्यो । अब त्यस्तै ठूला पोल र यताउता झल्लिने तारको युग गइसकेकाले ट्रली होइन मोनोरेल मेट्रोरेलको सोच आएको छ । नेपालमा सम्भावनाको अध्ययन भइराखेको छ ।

जहाँसम्म विद्युत् शक्तिको कुरा छ नेपालमा अब बिजुली नपुग्ला भनी डराउनुपर्दैन, किनभने प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप बिजुली बगिरहेको छ । चार वर्ष पहिलेको जस्तो लोडसेडिङको अवस्थालाई पछाडि छाडिसकेका छौँ । भारतमा पनि विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गरिँदै लगेको सन्दर्भमा बढी भएको विद्युत् शक्ति भारत निर्यातको प्रबल सम्भावना छ ।

भारतले गएको डिसेम्बरमा विद्युत् आयात निर्यात सीमापारसम्बन्धी निर्देशिका–२०१८ मा पहिलेका सबैखाले अङ्कुश हटाएकाले नेपालको जलविद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुलेको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली भारतलगायत अन्य मुलुकमा समेत निर्वाध निर्यात गर्न सकिने छ । जसबाट भारतको विद्युतीय सवारी परिकल्पनालाई समेत मद्दत पुग्छ तर हामी योजना जति छिटोछिटो तयार गर्दै छौँ । त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा सक्रियता देखाउँदैनौँ । वर्तमान सरकारले परिकल्पना गरेको विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग असम्भव छैन । सम्भावनाको व्यापक क्षेत्रलाई कार्यरूप दिन सरकारको प्रतिबद्धता मात्र होइन, सक्रिय कार्यान्वयन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित