आज : २०७६ वैशाख १२ गते

Nepal Mediciti Hospital Ad

समाजमा उपेक्षित ज्येष्ठ नागरिक

तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : चैत २४, २०७५ विचार
old people

सामान्यतया ज्येष्ठ नागरिकभन्दा सबैले बुझ्ने सरल अर्थ हो बुढो वा पाको उमेरको व्यक्ति । तर, यतिले मात्र पनि समग्रतामा नबुझिने हुन सक्छ । जुन व्यक्ति उमेरले ६० वर्ष नाघिसकेको हुन्छ, जुन व्यक्तिको आँखाले राम्रोसँग देख्न सकेको हुँदैन, कानले राम्रोसँग सुन्न सकिरहेको हुँदैन, बोलीमा अस्पष्टता आएको हुन्छ, जिब्रोले राम्रोसँग स्वाद लिन सकेको हँुदैन, अनुहारमा चाउरीपन बढ्दै गएको हुन्छ, शरीर सुक्दै र कुप्रिँदै गएको हुन्छ, कपाल सेतो हुँदै र झर्दै गएको हुन्छ, शरीरमा रगत कम हुँदै जान्छ, रक्त कोशिका सुक्दै गई छालाले ठाउँ छोडी तुर्लुङ्ग हुन्छ–ज्येष्ठ नागरिकका लक्षण यिनै हुन् । यसरी सिङ्गो शरीरलाई बचाइराख्न सहयोग पुर्याउने यी आधारहरू कमजोर एवं शिथिल हुँदै गएपछि जीवन धान्ने एक मात्र सहयोगी लौरो हुुँदोरहेछ । त्यसैले भनिने गरिन्छ ‘प्राणप्रीया यष्टीका’ अर्थात् बुढेस कालमा प्राणभन्दा पनि प्यारो लौरो । यो सामान्य अर्थबाट पनि ज्येष्ठ नागरिकको शारीरिक अवस्था कति दयालाग्दो, कति कष्टकर छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
जीवनको उर्वर उमेर तथा शक्ति सबै नै खर्च भइसकेको र उत्तराद्र्धको अवस्थामा शरीरका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गले काम गर्न नसकेको अवस्थामा घर, परिवार, समाज, व्यक्ति विशेष, इष्टमित्र, छरछिमेक तथा राज्य समेतले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक नै भएको देखिन्छ । गैरज्येष्ठ नागरिकमा ज्येष्ठ नागरिकले अब केही गर्न र समाजलाई केही दिन पनि सक्दैनन् भन्ने भावना बढ्दै गएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो शरीरले पीडा दिनु एक प्राकृतिक नियम नै हो भने अर्कोतर्फ समाजले पीडामाथि पीडा थप्दै गएको देखिन्छ ।
बढ्दै गएको मानव अधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा र पश्चिमा देशहरूमा भएको व्यवस्थाकोे कारणले गर्दा नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन आएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा ज्येष्ठ नागरिकबारे केही व्यवस्था भएको छ । संविधानको धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था छ र धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । ३१ वटा मौलिक हकमा ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई २५ औँ क्रमको प्राथमिकतामा राखिनुबाट पनि राज्यको दृष्टिकोण ज्येष्ठ नागरिकप्रति कस्तो रहेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिने नै भयो । संविधानले मौलिक हकबारे मार्ग निर्देश मात्र गर्ने हो । मुख्य कुरा त प्रभावकारी कानुन बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नु हो । संविधानकै धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख भए पनि प्रभावकारी कानुन बनाएर ज्येष्ठ नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्नेतर्फ खासै प्रगति भएको छैन । ज्येष्ठ नागरिकले महसुस हुने गरी उनीहरूमा सुधार आउनु प-यो । कागजी व्यवस्थाको कुनै अर्थ दिँदैन ।
केन्द्रीय सङ्गठनात्मक संरचनाको रूपमा हेर्दा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समेत स्थापना भएको छ । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी गतिविधि खासै महत्व राख्ने किसिमका छैनन् । ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित प्रमुख क्रियाकलापमा पाँचै विकास क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम, वृद्धाश्रम निर्माण, वृद्धाश्रम तथा दिवा सेवा केन्द्रलाई संस्थागत अनुदानजस्ता केही गतिविधिबाहेक अन्य महìवपूर्ण कार्य क्षेत्र नभएको हुँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई ओझेलमा पारी उपेक्षित गरिएको छ ।
कानुनी व्यवस्था
संवैधानिक व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली,२०६५, ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ, बीमा व्यवस्था, वृद्धाश्रम केन्द्रको व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउनेबारेको कार्यविधिजस्ता थुप्रै कानुनी व्यवस्था भए पनि मूलत : यी व्यवस्था प्रायः निष्क्रिय छन् । निःसहाय वृद्धहरूले वर्षौंसम्म पनि सामान्य झिना मसिना माग राखी काठमाडौँको बानेश्वरमा धर्ना बस्दासमेत सरकारले कुनै वास्ता नगरेको सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्थाको के अर्थ हुन्छ र ? मुख्य विषय भनेको सरकारको इच्छाशक्तिको हो । आफ्ना मौलिक तथा मानवीय माग राख्दाराख्दै कतिपय वृद्धाहरूले मृत्युवरण गरिसकेको प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू विद्यमान रहिरहेको अवस्थामा सरकारबाट केही भइहाल्छ कि भन्नु आशको खेती मात्र हुन जानेछ । सरकारले केही गरेको जस्तो देखाउनका लागि कागजी खेती मात्र गर्ने प्रणालीको विकासले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको जीवन झनै कष्टपूर्ण हँुदै गएको पाइन्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावलीमा केन्द्रीय तह र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै समितिको व्यवस्था छ । मुख्य रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाका लागि आर्थिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सहभागिता जुटाउने, ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता आदिको सदुपयोग गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकप्रति आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्नेजस्ता धेरै राम्रा कार्य उल्लेख गरिएका छन् । तर, यी कार्य के कति भइआएका छन् ? बुझ्न सजिलो छ ।
फितलो कार्यान्वयन पक्ष
राज्यको तर्फबाट झिना मसिना केही कार्यक्रम ल्याए पनि पूर्णतः तिनीहरू कार्यान्वयनमा आएका देखिँदैनन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा केही सहुलियतको व्यवस्था गरे पनि ज्येष्ठ नागरिकले त्यो सुविधा लिन सकिरहेका छैनन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यो सुविधा उपलब्ध हुन सके पनि उपत्यका बाहिर यो सुविधा प्राप्त हुन सकेको छैन । काठमाडौँको स्थानीय यातायातमा सधैँ नै भिडभाड हुने हुँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई सकभर प्रवेश नै नगराउने प्रवृत्ति छ । हट्टाकट्टा, बलियालाई भयो भने जति पनि कोच्न पाइयो तर ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्दा भने त्यति सहज नहुने हुँदा यो सुविधाबाट पनि ज्येष्ठ नागरिक वञ्चित हुन पुगेका देखिन्छन् । साथै ज्येष्ठ नागरिकले सवारी साधन कुरिरहेको देखे भने पनि गाडी नरोक्ने पनि देखिएकै छ ।
जहाँसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषय छ, त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उमेरले नेटो काटिसकेका कतिपय वृद्धले नागरिकता नपाएको कारणले गर्दा वृद्धभत्ता पाउन सकेका छैनन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारले नागरिकता उपलब्ध गराउन पहल गरी भत्ता उपलब्ध गराउन पनि स्थानीय सरकारले चासो लिएका देखिँदैनन् । उनीहरूको आयु थोरै मात्र बाँकी हुने सम्भावनातर्फ खोई सरकारको ध्यान पुगेको ?
स्वास्थ्य सुविधा त धेरै परको विषय छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्पतालहरूमा छुट्टै टिकटको व्यवस्थासमेत हुन सकेको छैन केही अपवादका अस्पतालबाहेक । यो त हेर्दा साह्रै नै सानो कार्य हो तैपनि भएको देखिँदैन । अनि सरकारबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूले अरू आशा के गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ र रु ७० प्रकारका सामान्य किसिमका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने भनिए पनि त्यो व्यवहारमा आउन सकेको छैन । जिल्लास्थित अस्पतालहरूमा कहीँ चिकित्सक छैनन्, चिकित्सक भए औषधि छैन, औषधि भए उपकरण छैन । यस किसिमको अस्तव्यस्ततामा ज्येष्ठ नागरिकले के कस्तो स्वास्थ्य सुविधा पाउन सक्लान् ?
हालै सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत रकम बाबु आमालाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले अब झनै ज्येष्ठ नागरिकलाई के असहज परिस्थिति ल्याउने सम्भावना हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले लेखाजोखा गरेको देखिएको छैन । अहिलेसम्म हाम्रो सामाजिक परम्पराबमोजिम आफ्ना बाबुु आमालाई आफ्नो गच्छेअनुसार पालनपोषण, स्याहार सुसार गरी आएको अवस्थामा अबमा सामाजिक परम्परामा आँच आई झन् ज्येष्ठ नागरिकले दुःख भोग्नु पर्ने त होइन, प्रश्न जटिल छ । आर्जित आम्दानीको १० प्रतिशत दिएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउने व्यवस्थाले गर्दा त्यसपछि व्यवस्था सरकारले गर्न सक्यो भने त ठीकै होला । अन्यथा समस्यामाथि समस्या थपिने नै हुन्छ ।
राज्यको दृष्टिकोण
ज्येष्ठ नागरिकमा भएको ज्ञान, सीप, क्षमता, अनुभवजस्ता महìवपूर्ण विषयबाट राज्यले जुन फाइदा लिन सक्नु पर्दथ्यो त्यो लिन सकेको छैन । वर्षौं समय खर्चेर लिएको ज्ञान, देश विदेश गएर प्राप्त गरेको सीप, भगीरथ प्रयास गरेर प्रशिक्षित भएको क्षमता, विभिन्न क्षेत्र र भूगोलमा लामो अवधिसम्म बसेर प्राप्त गरेको अनुभवलाई राज्यले प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु निश्चय नै दुःखको कुरो हो । यसबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई भन्दा पनि राज्यलाई नै घाटा हुन पुगेको छ ।
केही उच्च पदबाट अवकास प्राप्त र पहुँच भएकाहरूले राज्यका विभिन्न तहमा रही काम गर्दै आएका भए पनि अधिकांश व्यक्ति उपेक्षाकै अवस्थामा छन् । उनीहरूको क्षमता र अनुभवलाई राज्यले प्रयोगमा ल्याउने हो भने कार्यकुशलता एवं कार्यसम्पादनको उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन गई राज्यलाई धेरै फाइदा हुनेतिर ध्यान जानुपर्छ ।
विकसित देशमा ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै सकारात्मक पाइन्छ । ज्येष्ठ नागरिकले पनि आफ्नो शरीर र उमेरले थाम्न सक्नेसम्म कार्यरत हुन पाउने र त्यसपछि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न सुविधा उपलब्ध हुने हुँदा उनीहरूका लागि खासै समस्या रहेको देखिँदैन । हामीकहाँ जस्तो अमेरिकामा काम गर्न उमेरको हद म्याद हुँदो रहेनछ । त्यसरी नै कुनै सार्वजनिक रेलमा प्रवेश गर्दा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिई प्रवेश गराइँदोरहेछ । कतिपय राज्यमा त रेल वा बसमा छुटको व्यवस्थासमेत छ । सम्बन्धित व्यक्तिले नभने पनि परिचय पत्र वा पासपोर्ट उनीहरूले नै माग गरी सुविधा उपलब्ध गराउने रहेछन् । व्यापारिक मल, पार्क, पर्यटन स्थल आदिमा समेत ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधा एवं आदर गर्ने प्रणालीको विकासले ज्येष्ठ नागरिकमा एक प्रकारको ऊर्जा प्राप्त भएको देखिन्छ । यसरी विकसित देशमा र हाम्रोजस्तो अल्प विकसित देशमा ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण आकाश जमिनको फरक पाइन्छ ।
एक कमजोर र मायालाग्दो अनुहार भएका ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यले सम्मान गरी मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि सक्दो आर्थिक एवं भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने हो । ज्येष्ठ नागरिकले उनीहरूलाई बाँच्नका लागि साना तिना माग राख्दाराख्दै धेरै जना दिवंगत भइसके पनि, यद्यपि राज्यले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छैन । यो अत्यन्तै दुःखदायी विषय हो । राज्य हामी सबैको संरक्षक हो । सरकार नै ज्येष्ठ नागरिकको आशाको केन्द्र हो । आशा गरौँ भोलिका दिनमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यले आशालाग्दा कदम चाल्ने नै छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित