आज : २०७६ कात्तिक १४ गते

Nepal Mediciti Hospital Ad

सहकारी सुदृढीकरणको आवश्यकता

तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : चैत ३, २०७५ विचार
finance

सहकारी व्यवसायमा सहकार्य, सहअस्तित्व वा संयुक्त रूपमा सदस्यहरूको सहकार्यमा आर्थिक लगानी गरी प्राप्त मुनाफा नियमानुसार वितरण गरिन्छ ।

एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला, स्वायत्त, स्वतन्त्र र उद्यमशील व्यावसायिक सङ्गठन नै सहकारी हो । र अर्को शब्दमा सहकारी उद्यम पनि हो, जसले सदस्यलाई सेवा प्रदान गर्छ । सहकारी समुदायमा बसोवास गर्ने मानिसको अभियान हो ।

यो पुँजीवाद र शोषणबाट मुक्तिका लागि आमजनताको संयुक्त प्रयास हो, जुन एकका लागि नभएर सबैका लागि हुने गर्छ ।

हरेक नागरिकले यसको सदस्य बनेर योगदान गर्न एवम् वितरीत सेवा ग्रहण गर्न सक्छन् । यो समुदायमा आधारित, सदस्यकेन्द्रित र सहकारीको मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र मर्मअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्छ ।

समुदायमा छरिएर रहेका स्थानीय स्रोत, साधन, वस्तु, सेवा र पुँजीलाई एकत्रित गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यकुशलता वा क्षमता अभिवृद्धि गरी सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास गर्ने सबल संस्थागत माध्यम नै सहकारी हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले जनताको जीवनस्तर उकास्न सहकारीलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरेको नेपालको संविधानले निजी, सार्वजानिक र सहकारीलाई तीनखम्बे अर्थनीति एवम् मुलुक निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
संविधानले निजी, सार्वजानिक र सहकारीलाई तीनखम्बे अर्थनीतिका रूपमा परिभाषित गरे पनि सहकारी क्षेत्रमा बेतिथि फरक ढङ्गले बढ्दो छ ।

मुख्य सहरमा सहकारी संस्थाहरू च्याउसरी स्थापना भएका छन् । दूरदराजमा सहकारीको उपस्थिति शून्य छ । कतिपय सहकारीले सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसक्नेगरी टाट पल्टेका छन् भने कतिपय अर्बौं रकम कुम्ल्याएर रातारात भागेका प्रशस्तै छन् ।

नेपालमा विक्रम संवत् २०१० मा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो । विसं २०१३ मा तत्कालीन सरकारको कार्यकारी आदेशमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण समितिसमेतका १३ वटा प्रारम्भिक संस्थाहरू स्थापना भएका थिए ।

संस्थागत कानुनी व्यवस्था गर्न सहकारी संस्था ऐन २०१६ जारी गरी लागू र २०१८ मा सहकारी नियम पनि जारी भयो । २०२० सालमै सहकारी बैङ्क स्थापना भएको पाइन्छ । विसं २०४८ मा साझा केन्द्रीय कार्यसमितिको विघटन गरी साझा संस्था ऐन २०४१ खारेज गरी सहकारी ऐन २०४८ जारी गरिएको थियो । पञ्चायतकालभरि नै राज्यद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित संस्थाका रूपमा सहकारीलाई लिइन्थ्यो ।
२०४८ पश्चात् सहकारी स्थापना गर्ने एक लहर नै चल्यो ।

अहिले मुलुकभरि १३ हजार ५७८ बचत तथा ऋण सहकारी, १० हजार ९२१ वटा कृषि सहकारी, २० वटा विषयगत सङ्घ तथा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ, अन्य १५ प्रकारका सहकारीहरू गरी जम्मा ३४ हजार ५१२ ९हालसम्म भन्दा बढी सहकारी सञ्चालन भएको आँकडा छ । जसमा ६३ लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन् । अर्थतन्त्रको उदीयमान व्यवसायका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रले मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा तीन प्रतिशत हिस्सा र वित्तीय क्षेत्रमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु-याएको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सहकारी संस्थाहरूमा व्यावसायिक रूपमा ६० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् । जसमध्ये ५१ प्रतिशत महिला र ४९ प्रतिशत पुरुष संलग्न छन् । सङ्ख्यात्मक रूपमा महिलाको सङ्ख्या बढी छ ।

राज्यको दिगो आर्थिक विकासका निम्ति सहकारीको उल्लेखनीय भूमिका हुँदाहुँदै पनि बेथिति भने फरक ढङ्गले मौलाएको छ । एक अर्थविद्को भनाइमा ‘सहकारी त्यस्तो परम् मित्र हो, जसले घाम लागिरहेका बेला छाता पैँचो दिन्छ, जब पानी पर्न थाल्छ छाता फिर्ता माग्छ । ’ सोहीअनुरूप हाम्रा सहकारीहरूले प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र स्वायत्तताको खोक्रो मन्त्र पढाएर मध्यम र निम्नवर्गका सर्वसाधारण जनताबाट १० रूपियाँ ब्याज भुक्तानी गरेर निक्षेप स्वीकार्ने र तिनै व्यक्तिहरूलाई पुनः २० देखि २५ रूपियाँसम्म ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरी शोषण गरेका छन् । अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तअनुसार त्यसबाट प्राप्त हुने नाफा लगानीकर्तालाई नदिई उक्त अतिरिक्त नाफा सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले कुम्ल्याइरहेका छन् । सर्वसाधारणको लगानीले सहकारीको वासलात बढ्दै गयो तर सदस्यहरूको आर्थिक स्थिति उल्टो खस्किँदै गएको देखिन्छ । सहरकेन्द्रित अधिकांश संस्थाहरूले सहकारी सिद्धान्त मुताबिक सञ्चालन गर्न र सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसक्नुका साथै अर्बौं रकम कुम्ल्याएर रातारात भागेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । समुदाय र उद्यमशीलतामा आधारित यस्ता समस्या उत्पन्न भएका हुन् । यसमा बिचौलियाको समेत बिगबिगी बढेको देखिन्छ । यो बेथिति नियामक निकायले रोक्न नसकेको हो या नचाहेको हो रु या कुनै सोच, विचार नभएको हो ?

सहकारी ऐन नियमविपरीत सञ्चालक र व्यवस्थापक एउटै व्यक्ति हुने, ग्राहकलाई जबर्जस्ती कारोबार गर्न बाध्य पार्ने, पारदर्शी लेखापरीक्षण नगर्ने, समयमा साधारणसभा गरी सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसक्नु र दीर्घकालीन दिगो व्यवसायभन्दा पनि ज्यादा नाफा कमाउन खोज्ने प्रवृत्तिले सहकारी विश्वसनीयतामाथि ह्रास आएको छ । सर्वसाधारण किसान, श्रमिक र सर्वसाधारण जनता उत्पादन र लगानीकर्ता मालिक हुन् भने सहकारीकर्मी सेवक हुँ भन्ने विपरीत अर्थ सहकारीकर्मीले नबुझेसम्म तमाम सहकारी र लगानीकर्ताबीच गहिरो विभेदको खाडल बन्छ र यसले आन्तरिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ । जसरी, बेलायतको औद्योगिक कृषि क्रान्तिले पुरातन जडसूत्रवादी आर्थिक व्यवस्था र उत्पादन प्रणालीको अन्त्य गरी वैज्ञानिक सहकारीको सुरूवात भएको थियो ।

समाजमा एकाथरी जन्मदेखि मृत्युसम्मको सेवा दिने संस्था छन् भने अर्काथरी आफ्ना सदस्य नचिन्ने पनि छन् । हामीले दोस्रो प्रकारको सहकारी खोजेको होइन । सहकारीको वासलात बढ्दै जाने तर सदस्यको स्थिति खस्किनुहुँदैन । पछिल्ला केही वर्षयता निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सहकारीहरू सङ्ख्यात्मक रूपमा तीव्र फस्टाएका छन् । तर, गुणात्मक हिसाबले हेर्दाचाहिँ औँलामा गन्न सकिनेमात्र सफल एवम् प्रगति उन्मुख छन् । अधिकांश दीर्घकालीन व्यवसायभन्दा पनि धेरै नाफा कमाउन खोज्ने र विकृत मानसिकताको उपजले क्षणभरमै टाट पल्टेका पनि प्रशस्तै छन् । समान उद्देश्य भएका एक–अर्का सहकारीबीच मर्जर (एकीकरण) गरी गुणात्मक, व्यावहारिक र वैज्ञानिक तवरले फरक सञ्चालक र फरक व्यवस्थापकीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सके आमसमुदायमा विश्वसनीयता बढ्ने र आर्थिक उन्नतितर्फ लम्किने सम्भावना छ । अहिलेसम्म कृषि सहकारी, बहुउद्देश्यीय सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी र फाइनाइन्सबाट उस्तै–उस्तै सेवा प्रवाह भएको पाइन्छ । यिनीहरूबीचमा स्पष्ट कार्यक्षेत्र किटान गरी फरक–फरक प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुनुपर्ने हो तर यससम्बन्धमा सहकारी सेवा प्रवाह पारदर्शी, विश्वसनीय बनाउन सङ्घ, प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय निकायले ऐन, नीति जारी र सर्कुलर तथा नियमनमा जोड दिइएको छैन ।

आर्थिक समृद्धिको खम्बाका रूपमा रहेको सहकारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता एवम् राज्यले निर्दिष्ट गरेका प्रचलित ऐन, कानुन र मापदण्डको धज्जी उडाउँदै सहरकेन्द्रित प्रत्येक घर–घरमा सहकारीका साइनबोर्ड देखिन्छ । नारा आ–आफ्नै भए पनि तिनीहरूको साझा उद्देश्य भनेको सर्वसाधारणलाई आफ्नो दुनियाँमा कहीँ नभएको स्किम र योजना भएको बताउँदै जबर्जस्ती खाता सञ्चालन गराउने र धेर–थोर सकेसम्म ठग्ने कार्य बढेको छ । यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ । सीमित क्षेत्र सहरकेन्द्रितबाट हालको सङ्घीय संरचनाअनुसार मुलुकका विभिन्न प्रदेश र गाउँ–गाउँमा सहकारीको सेवा विस्तारमा जोड दिनु तत्कालको आवश्यकता छ । स्थानीय तहदेखि अन्तरप्रादेशिक अर्थनीति, अर्थतन्त्र, पुँजी निर्माण र अर्थव्यवस्थामा लोकतान्त्रिक तवरले योगदानका लागि जोडबलका साथ सहकारीको प्रभावकारी उपस्थिति व्यापक गर्न सकेमात्र सार्थकता रहन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित