Nepal Mediciti Hospital Ad

सङ्घीयता : हिजो, आज र भोलि

तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : फागुन २१, २०७५ विचार
Sanghiyeta

सङ्घीय शासन प्रणली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । सङ्घीय नेपालको संवैधानिक प्रावधानअनुरूप तीनै तहको निर्वाचन पश्चात स्थानीय सरकारले करिब डेढ वर्ष, प्रान्तीय र सङ्घीय सरकारले पनि एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । अर्थात् एकात्मक शासन प्रणालीमा हुर्केबढेका हामी सबैले सङ्घीय शासन प्रणालीको करिब एक वर्षे अनुभव हासिल गरिसकेका छौँ ।
सङ्घीयता अभ्यासको यही तीतो–मीठो अनुभवले व्यवस्थालाई अरू सुदृढ बनाउँदै लैजाला भन्ने अपेक्षा गरौँ । आमजनता, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्र र सरकार स्वयं दिनानुदिन यो नयाँ व्यवस्थामा परिपक्व हुँदै जानेछन् र हिजो व्यक्त भएका जनआकाङ्क्षा सङ्घीय शासन प्रणाली मार्फत् पूरा हुनेछन् । सङ्घीय शासन प्रणालीले विगतको एकात्मक शासन प्रणालीको तुलनामा उन्नत तरिकाले सेवा प्रदान गर्नसक्नुपर्दछ अन्यथा यो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलिनसक्छ ।
अघिल्लो हप्ता काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एक वर्षे सङ्घीय अभ्यासको अनुभव आदानप्रदान गर्ने क्रममा व्यक्त गरिएका विचारलाई आधार मान्ने हो भने शासन प्रणाली परिवर्तन भए पनि सोचाइ, क्षमता र प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तनको अनुभूति भएको छैन भन्ने कुरा इङ्गित गर्दछ । मुख्यमन्त्रीहरूको अनुभवको सार थियो, केन्द्रीकृत मानसिकता नै समस्याको जड हो, केन्द्रको अनुदार चरित्रका कारण प्रदेशले सोचेअनुसारको काम गर्न सकेन । मुख्यमन्त्रीहरूको प्रस्टीकरण र गुनासो सुन्दा स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रश्न उब्जिन्छ– साँच्चै आँगन नै टेढो हो वा नाच्ने कला नभएको हो ? पहिलोपटक सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहँदा एक वर्षको काम र अनुभवका आधारमा सङ्घीय व्यवस्था, सङ्घीय सरकार वा प्रान्तीय सरकारप्रति टिप्पणी गर्नु र अनर्गल प्रचार गर्नु उचित होइन । यद्यपि सङ्घीयतालाई बुझ्ने, बुझाउने र अवलम्बन गर्ने क्रममा हामीले जे–जे त्रुटि ग-यौँ त्यसैका कारण सङ्घीयताको रङ र बुझाइमा केही परिर्तन भने अवश्य आएको छ ।
हिजोको सङ्घीयताः
कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैँमा साध्य होइन, केवल साधन मात्रै हो । शासन व्यवस्थाको सफलता वा असफलता चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रको क्षमता, विवेक र संस्कारमा भर पर्दछ । नाच्नेले आफ्नो कलाको विकास पटक्कै नगर्ने तर आँगनलाई मात्रै दोष दिइरहने हो भने आँगन जतिसुकै फेरे पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । हिजो राजनीतिक नेतृत्वले बुझेर-नबुझेर सङ्घीयताको सवालमा कार्यकर्तालाई एक प्रकारले प्रशिक्षित ग-यो । मानौँ एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य भनेकै राज्यको पुनःसंरचना होस मानौँ सङ्घीय शासन प्रणाली भनेकै विकास र समृद्धि होस मानौँ एकात्मक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गर्ने बित्तिकै हाम्रा सोचाइ, शैली, चरित्र, व्यवहार, क्षमता सबै परिवर्तन हुन्छन् र हामी कुनै अर्को ग्रहको प्राणीमा रूपान्तरण हुन्छौँ । यद्यपि त्यस प्रकारको बुझाइ सही थिएन, त्यसले आमजनमानसमा एक प्रकारको आकाङ्क्षा अभिवृद्धि मात्रै ग-यो । यथार्थ के हो भने सङ्घीयताका बारेमा हिजो पनि र आज पनि जनमत विभाजित नै छ । त्यो विभाजित जनमतको मापन गर्ने सर्वोत्तम विविधको प्रयोग गरिएन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा । हिजो सङ्घीयता चाहिन्छ भन्नेहरूले जताततै हरियो रङ देखे । पात्रका कमीकमजोरी र असक्षमतालाई सङ्घीयताको हरियो रङले छोप्ने काम भयो, सम्पूर्ण दोष व्यवस्थामाथि थोपरियो । एक समय यस प्रकारले पनि सोचियो कि सङ्घीयता भनेको प्रत्येक जातजातिले आफ्नो राज्यका रूपमा पाउने वस्तु हो, विकास भनेकै त्यहि हो । हामीले सोच्यौँ सङ्घीयताले अमेरिका सम्पन्न भयोस हामीले भन्यौँं सङ्घीयताले भारत विकासको मार्गमा लम्किदैछ, हामीले भन्यौँ सङ्घीयतामा गइसकेपछि देशको मुहारै फेरिनेछ । तथापि सङ्घीयताभित्रको व्यवस्थापन, अधिकार र कर्तव्यको कुरालाई ख्याल गरेनौँ, जसले नेतादेखि कार्यकर्ता र जनमानसमा आकाङ्क्षाको चाङ लगाइदियो ।
हिजोको सङ्घीयता कल्पनाको सङ्घीयता थियो, हरियो रङको सङ्घीयता थियो । सारमा हिजो अलौकिक सङ्घीयताको परिकल्पना गरियो र त्यसैप्रकारको सपना बाँडियो ।
आजको सङ्घीयताः
आजको सङ्घीयता यथार्थ हो । हिजो गरिएको कल्पनाभन्दा अलि फरक छ, रङ पनि अलि फरक छ । कुनै पनि कुराको कल्पना गर्नु वा प्रचारप्रसारको विषयवस्तु बनाउनु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु नितान्त रूपमा फरक कुरा हुन् । त्यो फरकपना हिजो भनिएको सङ्घीयता र आज अपनाइएको सङ्घीयतामा देखिदैछ । हिजो प्रचार गर्दैगर्दा सङ्घीयतामा जाने बित्तिकै धानका भक्कारी भरिने, नाङ्गा शरीर ढाकिने, केही नहुनेले सबैथोक पाउने, विकासका संरचना रातारात खडा हुने होइन, नतिजाको लागि केही वर्ष लाग्छ भनिएन । भनियो के भने सङ्घीयता भनेको सबैथोकको ‘पावर बटन’ हो, जुन थिच्ने बित्तिकै झलमल्ल बत्ती नै बल्छ । सङ्घीयतामा गएपछि नेतृत्ववर्गले क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ, सोचाइ र कार्यशैली परिवर्तन गर्न जरुरी छ, अनि मात्रै सङ्घीयताले परिणाम दिनसक्छ भनिएन । यसले के ग-यो भने एकातर्फ आकाङ्क्षाको चाङ लगायो, अर्कोतर्फ सङ्घीयताभित्र ल्याकत अभिवृद्धि गर्ने र सुशासन कायम गर्ने कुरालाई ‘एजेण्ड’ नै बनाइएन, कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन भएन ।
हिजो एकात्मक शासन व्यवस्थालाई बाधककारूपमा अथ्र्याइयो, आज ‘केन्द्रीकृत मानसिकता’लाई बाधकको रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ । केवल केन्द्रीकृत मानसिकतालाई आक्षेप लगाइरहँदा प्रदेश सञ्चालकहरूले एकपटक आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्न आवश्यक छ र उहाँहरूले आफ्नो क्षमता, सोचाइ र कार्यशैली परिवर्तन गर्न पनि आवश्यक छ । प्रदेशका काममा केन्द्रले के कती र कहाँ हस्तक्षेप ग-यो भन्ने गुनासो बहसको विषय बन्नसक्ला । तथापि पाँचवटा प्रदेशले एक वर्षसम्म पनि प्रदेशको नामकरण गर्न सकिरहेका छैनन् । यसलाई पनि केन्द्रीकृत मानसिकताकै उपजमा लिने र र एक वर्षसम्म एउटा प्रदेशको नामकरण गर्न सक्ने इच्छाशक्ति छैन भने केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण कामगर्न सकिएन भन्नुको कुनै तुक हुन्न । आफ्ना कमीकमजोरी, स्वार्थ र असक्षमतालाई ‘केन्द्रीकृत मानसिकता’को बर्को उढाउने शैलीले कता जाला सङ्घीयता र समृद्धिको यात्रा ?
आत्मसमीक्षा गर्ने संस्कारको हामीले कहिल्यै विकास गरेनौँ । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नसक्ने कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कुरालाई न कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो ‘एजेण्ड’ बनाए, न त कार्यकर्ता पङ्क्तिले नै त्यसको महशुस गरे । नेताले सही भने पनि गलत भने पनि त्यसैको पक्षमा चर्का नारासहित जुलुस गर्ने कार्यकर्ता पङ्क्तिको विकास गरियो, त्यसैले आज समस्या सिर्जना गरेको छ । आज सङ्घीयता आइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र सफल बनाउने सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजनमा किन यति ठूलो सकस भइरहेको छ रु किन सबै कर्मचारीलाई काठमाडौँ नै चाहियो रु यदि सबैलाई काठमाडौँ नै चाहिने हो भने यो सङ्घीयता के का लागि र कसका लागि रु कर्मचारी यो मुलुकका नागरिक हुन् कि होइनन् र प्रादेशिक संरचनालाई सञ्चालन गर्ने अनि यसलाई सफल बनाउने काम कर्मचारीतन्त्रको पनि हो कि होइन ? कर्मचारीको सुविधा र वृत्तिविकासको सवालले सङ्घीयतालाई लङ्गडो बनाउन मिल्छ ?
सङ्घीयता भनेको स्रोत, साधन, अधिकार र कर्तव्य सहितको प्रादेशिक विभाजन हो । यद्यपि यसका आफ्नै आधार र सिद्धान्त हुन्छन् । सङ्घीयताभित्र प्रदेश वा केन्द्रमा बस्ने नेतृत्वले बुझ्नै पर्ने केही यथार्थ छन् । पहिलो, यो सङ्घीयता हामीले चाहेर हामीले नै ल्याएको हो भन्ने मानसिकताको विकास गर्नुप-योस दोस्रो, विकास र समृद्धि सङ्घीयताले होइन उचित योजना र स्रोत–साधनको पहिचान-परिचालन गर्ने ल्याकत र इच्छाशक्तिबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने तथ्यलाई मनन् गर्नुप-योस तेस्रो, राज्यका सबै निकायमा संस्थागतरूपमा झाङ्गिएको भ्रष्टाचारजन्य विकृतिको अन्त्य गर्ने अठोट र इच्छा शक्तिकासाथ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुप-योस चौथो, सुशासनलाई केवल भाषणको विषय मात्रै होइन, व्यवहारको कसीमा उतार्न सक्नुप-योस पाँचौँ, विकास, समृद्धि, सुशासन भन्ने कुरा कानले सुन्ने मात्रै होइन, आँखाले देखेर अनुभव गर्ने कुरा हो भन्ने तथ्यलाई बुझिदिनु प-यो ।
एक वर्षको कामको आधारमा सङ्घीयतको भविष्यका बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित होइन । सङ्घीयतको सफल भविष्य र हिजो देखाइएको यसको हरियो रङलाई अरु गाढा बनाउँदै लैजाने काम भनेको केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म हाँकिरहेका जनप्रतिनिधिहरूको हो । सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले सङ्घीयतालाई केवल अर्थोपार्जन गर्ने माध्यमका रूपमा बुझ्ने हो भने यसले ठूलो विकृति ल्याउने छ र भोलिको सङ्घीयताको रङ खैरोमा रूपान्तरण हुने खतरा छ । सङ्घीय शासन प्रणाली भनेको केवल अधिकार र पदको बाँडफाँड मात्रै होइन, यो उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको बाँडफाँड पनि हो । केन्द्रलाई हाउगुजीका रूपमा प्रस्तुत गरेर प्रदेश र त्यसका सञ्चालक पानीमाथिको ओभानो हुनसक्दैनन् । केन्द्रले पनि सुनदेखि नूनसम्म आफँैले व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नु हुन्न । कि त घरबार नै गर्नुभएन, घरबार गरिसकेपछि एकअर्काप्रति विश्वास गर्न सक्नुपर्दछ र त्यसप्रकारको संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ । हिजोका गलत प्रचार र बुझाइबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नु नै भोलिको सफल सङ्घीयताको आधार सिर्जना गर्नु हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित