Nepal Mediciti Hospital Ad

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा न्यूनकिरणको उपायहरु

तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : माघ २१, २०७५ विचार
http://tapaikokhabar.com/wp-content/uploads/2019/02/crroption.jpg

आर्थिक विचलनको अवस्थाले आर्थिक सरोकारका क्षेत्रमा सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कुन यस्तो कारक तत्त्व छ, जो मुलुकबाट भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण कार्यमा अवरोधक शक्ति बनेको छ ? के मुलुकको कानुनको भय सम्बद्ध नोकरशाहीतन्त्रमा आबद्ध रहने समूहलाई हुँदैन? गलत आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रभावहीन बनाउन राज्यपक्षले कडा कानुनी कारबाही अख्तियारी गर्दै व्यवहारमा उतार्ने जमर्को गरेकै हुन्छ ।
आर्थिक अपराधलाई वास्तवमै न्यूनीकरण गर्न चासो देखाउने हो भने निजी एवं सरकारी समूहमा आबद्ध रहने कर्मचारी वर्गलाई दिइँदै आएको न्यून बेतनमानले न्यूनतम जीवोकोपार्जनको आवश्यकता परीपूर्ति हुने वा नहुने भन्ने कुराको अध्ययन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यस अध्ययनपश्चात्को निष्कर्षमा तत् सम्बन्धमा रहे, भएका कमी÷कमजोरीलाई औँल्याउँदै आवश्यक रायसहितको परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ । जसले आर्थिक अनियमिततालाई कम गर्न धेरै हदसम्म मद्दत पु-याउनेछ । न्यूनतम मानवीय आवश्यकतालाई सम्बद्ध पक्षद्वारा प्रदान गरिएको बेतनमानले परिपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्र अतिरिक्त रकमको चाहनाले अपराधिक मनस्थिति विकास गराउँछ र भ्रष्टाचार गर्न मानिस उद्यत बन्छ ।
सर्वप्रथम भ्रष्टाचार नगर्ने दृढ इच्छाशक्तिबाट परिणाममुखी नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ । जसका लागि उच्चस्तरको कार्यदक्षतासहितको प्रशासनतन्त्रको आवश्यकता पर्नेछ । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको प्रलोभनको कारण तत्काल लाभ प्राप्ति हुने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्ने प्रवृत्तिको विकास भए अन्ततः आर्थिक अपराध नै प्रोत्साहित हुन्छ । जसले राष्ट्रसेवक वा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको स्रोत रकममा नै अपत्यारिलो वृद्धि हुने गर्छ । साथै तत्काल लाभ प्राप्त नहुने कार्यका लागि आपूmभन्दा तल्लो निकायलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । यस प्रकारका गतिविधिलाई मूलत ःअतिरिक्त अर्थोेपार्जनको दूषित मनसायबाट प्रेरित कार्यगत व्यवहार मान्दा फरक नपर्ला । सम्बद्ध कनिष्ट प्रशासनतन्त्रमा आबद्ध रहने समूहमा हिनतामुखी मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेर उपल्ला तहका निकायलाई असहयोग गर्ने बानी विकास हुन गई एउटै प्रशासनिक निकायमा आबद्ध रहने समूहमा समेत विश्वासको सङ्कट आउँछ । जसको नकारात्मक असर सेवाग्राही वर्गमा नै पर्छ । जुन निश्चित रूपमा गरिबीको कारण उत्पन्न आर्थिक अपराधिक मनोदशाका रोचक पक्ष मात्र हुन् ।
प्रशासनतन्त्रमा रहने यस प्रकारका नकारात्मक व्यवहारले एक पक्षले अर्को पक्षलाई गुपचुप राखी कार्य गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन गई भ्रष्टाचारलाई घोषित–अघोषित रूपमा मौलाउन प्रोत्साहन मिल्छ । यस प्रकारको द्वन्द्वले अन्ततः तहगत आधार दिइएको जिम्मेवारीलाई सम्बद्धपक्षले अहम्ताको प्रश्न बनाइ कार्यकुशलताको क्षेत्रमा प्रश्न उठाउँदै एकआपसमा दोषारोपण गर्ने बानी विकास हुने गर्छ । यस प्रकारका घटना राज्यपक्षद्वारा सञ्चालित प्रशासनिक समूहमा मात्र सीमित नरही अहम् मानसिकताको चर्को प्रभावको कारण निजी एवं गैरसरकारी निकायमा समेत झाङ्गिएको छ ।
भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सदाचारमा आधारित रहँदै सम्बद्ध प्रशासनिक व्यक्तिले आफ्नो नैतिक दायित्व कायम राख्नुपर्छ । उसले प्राप्त जिम्मेवारीप्रति सकारात्मक रही जवाफदेहिता सहित कार्यदक्षतालाई व्यवहारमा उतार्ने चेष्टा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको सफल प्रयोगबाट आज कायम रहेको आर्थिक अपराधको दरमा धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुँदै जानेछ ।
यस अवस्थापश्चात् आर्थिक चलखेललाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने सङ्कल्प गर्नु राज्यको दायित्व होे तर नेपालको हकमा प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहन गएको हँुदा जस्तोसुकै आर्थिक अपराध गरे पनि अन्तिम न्यायप्राप्त गर्ने सुरक्षित संस्था भनेको सम्मानित न्यायालय नै भएको हुँदा सोलाई समेत आपूm अनुकूल प्रभावमा पारी निर्णय गराउने दूषित आत्मविश्वास हावी छ ।
न्यून आकारका आर्थिक अपराधलाई मात्र न्यूनीकरण गर्ने प्रयासलाई समग्र भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा विज्ञापनजन्य व्यवहार मान्दा फरक नपर्ला । किनकी न्यून रूपमा आर्थिक चलखेल गर्ने समूह कानुनी कारबाहीबाट सकुशल मुक्त रहन सकेको पाइँदैन । यसको विपरीत जुन दरमा ठूला आर्थिक अपराधमा न्यूनीकरण हुनुपर्ने थियो त्यसमा ज्यादै कम मात्रामा मात्र सफलता हासिल गरेको देखिएको हँुदा नागरिक समाजले यस क्षेत्रमा विरोधका आवाज गुञ्जयमान गर्ने गरेका हुन् । जबसम्म ठूला आकारका आर्थिक अनिमियततामा पूर्ण सफलता पाइँदैन, तबसम्म मुलुकबाट भ्रष्टाचार अन्त्य भयो भनेमा सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति व्यवहारमा लागू भएसरह मान्न सकिनेछ । जसले नागरिक समानताका क्षेत्रमा न्यूनता छाइ अन्तत नागरिक–राज्यको सहसम्बन्ध विस्तारमा तिक्तताको अनुभूति प्राप्त हुने देखिन्छ ।
कानुनी राज्यमा आर्थिक अपराधलाई सम्मान गर्ने होइन अपराधको संज्ञा दिँदै नङ्ग्याउनु भनेको सम्बद्ध पक्षको मनोबल घटाउनु हो । तर यसको विपरीत अवस्था उत्पन्न भएर नैतिकवान् प्रशासनिक निकायमा समेत मनोगत विकृतिका कारण अघोषित रूपमा आर्थिक अपराध गर्न सूक्ष्मरूपमा प्रेरित गर्ने अवस्था तयार हुने गर्छ । सदाचारी एवं भ्रष्टाचारीका बीचमा कुनै प्रकारको ताìिवक अन्तर रहँदैन भने समाजमा आर्थिक अपराधको जोखिम कायमै रहनेछ ।
हिजोका दिनमा नैतिक शुद्धताको चाहना राख्ने प्रशासनतन्त्रमा समेत नैतिकतामा ह्रास आइ सूक्ष्म रूपमा भ्रष्टाचारजन्य व्यवहारका लागि उद्दत रहन खोज्ने प्रवृत्ति नै आर्थिक अपराधका अभिन्न मित्रशक्ति हुन् । यो नै मूलतः भ्रष्टाचारको डरलाग्दो स्वरूप हो । नेपालको हकमा केही हदसम्म यस प्रवृत्तिको बाहुल्यता रहेकै कारण राज्यको चाहना अनुकूल समस्या समाधानमा व्यवधान देखिएको छ ।
यस प्रकारका क्रियाकलापमा सचेतता उन्मुख कार्यले मात्र समस्या समाधानमा न्यूनता ल्याउन सकिने सम्भावना रहन्छ । अन्यथा आर्थिक अपराधको क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाट व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताले मात्र कुनै पनि हालतमा पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । आर्थिक अपराधको न्यूनताको चाहना राख्ने हो भने सतहमा देखिने अपराधलाई यस क्षेत्रमा समेटेर मात्र समस्या समाधानको पूर्णता प्राप्ति हुने छैन । सतहमा देखिने न्यून स्तरका आर्थिक अपराधका दरभन्दा सङ्ख्यात्मकरूपमा भीमकाय स्तरका भ्रष्टाचारको अनुगमन एवं अनुसन्धानलाई फराकिलो पार्दै कानुनी कारबाहीको दायरालाई समेत फराकिलोे पार्नुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ मुलुकमा हुने र भएका आर्थिक अपराधका क्षेत्रमा उच्च सफलता प्राप्त गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राज्यका प्रशासनिक निकाय, प्रहरी प्रशासन, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलगायतका सरकारी निकायबीच तालमेलपश्चात् निस्कने सही परिणाममात्र सकारात्मक हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित