आज : २०७५ मंसिर २९ गते

मन्दिरको प्रसाद खाँदा भारतमा ११ को मृत्यु, ९३ जना बिरामी | नेकपा सचिवालय बैठक : स्थायी समितिको कार्यसूची तय | कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्याउनुपर्ने माग | चितवनमा छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा २ को मृत्यु, एकजना घाइते | नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक धुम्बाराहीमा सुरु | एक सातामा ३ सय बढी ट्याक्सी चालक कारवाहीमा | संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइका लागि पत्राचार | ‘गोरे’को समूहबाट हराएको ३३ किलो सुन भारतमा फेला परेको दाबी, समितिले थाल्यो अनुसन्धान | दोलखामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्युु | १ लाख ३३ हजार नगदसहित नवलपरासी पूर्वबाट ९ जुवाडे पक्राउ
Nepal Mediciti Hospital Ad

सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवेश होइन संयम चाहिन्छ

तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : कात्तिक २९, २०७५ विचार
GOPAL-SHOWAKOTI

प्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन जारी हुन भइरहेको ढिलाइ तथा स्रोत बाँडफाँडको व्यवस्था नभएको कारण तीनै तहका सरकारले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार कार्य गर्न सकिरहेका छैनन् । अन्योलमा परेका छन् । यसैले गर्दा संसद् नबसेको अवस्थामा कर्मचारी समायोजनको लागि अध्यादेश जारी गर्ने तयारी भएको छ । अध्यादेश जारी भएपछि कर्मचारी समायोजन हुने र मुलुकको आपसी समन्वय कायम भई जनताले अपेक्षा गरेका विकासका कार्यमा समेत तिव्रता आउने अपेक्षा छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने र मुलुकलाई गति दिने कार्यमा अवरोध भएकोले अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेर छलफल भइरहेकोले छिट्टै अध्यादेश जारी हुनेछ । प्रदशले आफैं कर्मचारी र प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्नका लागि कानुन निर्माण गरेपछि असहज परिस्थिति पनि उत्पन्न भएको छ । प्रदेश र केन्द्रबीचको द्वन्द्वको स्थिति पनि अन्त्य भइसकेको छैन । प्रदेशले संवाद सम्पर्क समन्वयभन्दा पनि सङ्घर्षको धम्की दिएर मात्र कार्याधिकार प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने मनस्थिति अन्त्य गरेर मात्र मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दछ भन्ने बुझ्नुपर्दछ । सङ्घर्षको मनस्थितिबाट मुक्त हुनु पर्दछ । केन्द्रमा अलमल भई कानुन बन्न नसक्दा आफैंले कानुन निर्माण गरी केन्द्रलाई ‘ओभरटेक’ गर्ने प्रयत्न हुँदा कुनै गम्भीर दुर्घटना हुन सक्ने आशंका उत्पन्न भएपछि प्रदेश नं. २ त्यो प्रयत्नबाट पछाडि हटेपछि संवाद, समन्वय र सहकार्यको वातावरण पनि सुरु भएको छ ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि सात ‘स’ को आवश्यकता पर्दछ । यसमा संवाद, सहकार्य, समन्वय, सहअस्तित्व, सद्भावना, सम्पर्क र समृद्धिप्रतिको साझा दृष्टिकोण आवश्यकता पर्दछ । सङ्घर्ष होइन । हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्व यो सातवटा स नै हो तर सद्भाव, सम्पर्क, समृद्धिभन्दा पनि झडङ्ग रिसाउने, रिसराग र इबी व्यवहारमा साँध्ने, बैठक, संवाद नगरी ‘ओभरटेक’ गर्ने र केन्द्रले गरेको अलमल विरुद्ध प्रदेशले दबाब दिएर अधिकारहरूको माग गर्ने कार्यले गर्दा उत्पन्न भएको असहज परिस्थिति अन्त्य भएर अब संवाद र सम्पर्क सुरु भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि सङ्घर्ष होइन, विवेक र संयम आवश्यक छ । संसद् नबसेका अवस्थामा समेत अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरिएकोले गर्दा छिट्टै सङ्घीयताको स्थायित्वतर्फ अगाडि बढ्ने आवश्यक ऐन कानुनहरू निर्माण भई बन्न बाँकी रहेका संयन्त्रहरू र विकासको गतिले तिव्रता लिने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट जनतामा बढ्दै गएको निराशा र असन्तुष्टि समाप्त हुनेछन् ।

अहिले केन्द्रीय तह र नेतृत्व मात्र होइन प्रदेश तह र त्यहाँको नेतृत्व पनि दबाब दिएर आफ्नो मत पूरा गर्ने पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छन् । कर्मचारीतन्त्र पनि सिंहदरवारको मानसिकताबाट ग्रसित हुनु अहिलेको समस्याको जरोको रूपमा देखिएको छ । अहिले कोही माग्ने वा दिने स्थिति होइन । सबैले एकबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्ने र संस्थागत गर्ने अवस्था हो ।
अहिले मुलुकमा सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउनखोज्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि विलम्ब नगरी सूचीमा रहेका क्षेत्रहरूबारेमा प्रस्ट गर्ने सङ्घीयता संस्थागत गर्न र अन्योल हटाउने कानुन निर्माण गर्नु र सक्रिय हुनु पर्दछ । यस्तै, मुलुकको लागि सुविधा नभएर आफ्नै लागि मात्र सुविधाभोगी संस्कृतिको अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
जटिल अवस्था पार गरी बाधाहरू हटाउँदै अहिलेको स्थितिमा मुलुक पुगेको छ । संविधान कार्यान्वयन भएको छ । अब संस्थागत अन्योल अन्त्य गरी आपसी समझदारीबाट स्थायित्वका कार्य गर्न सबैले एक भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ । सङ्घीयताको कार्यान्वयन र स्थायित्व कुनै एक पक्षको जिम्मेवारीको कुरा मात्र होइन ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी समायोजन भएको छ । कर्मचारी समायोजन गर्न एक वर्ष अगाडि निर्माण भएको कानुन प्रभावकारी भएन । कर्मचारीहरूको मानसिकताले गर्दा नयाँ अभ्यास गरिएको सङ्घीयतामा समाहित हुन तयार भएका थिएनन् । अब यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर समायोजन गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । कर्मचारी र स्रोतको व्यवस्था नहुँदा सङ्घीयताका दुवै स्थानीय तहका हात खुट्टाहरू बाँधिएको र समृद्धिको यात्राले गति लिन नसकेको महसुस गरिएको छ । यस अवस्थामा सङ्घीयता दुर्घटना उन्मुख भएको आशङ्का पनि हुन थाले । त्यसैले १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने भए पनि यो अध्यादेश जारी गरी देखिएका समस्या हटाउन लागिएको हो । प्रस्तावित अध्यादेशमा एक तह बढुवा गरेर कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ यद्यपि हचुवामा बढुवा गरे प्रशासन ध्वस्त हुने जोखिम मोलेर पनि यो कार्य गरिँदैछ । यसको साथै तीन तहका सङ्घीयताका कानुनहरू र तीनैवटाको अधिकार रहेका विषयको कानुन बनाउने पनि सक्रियता देखिन्छ ।

सङ्घीयता कमजोर पार्न पाए भोलि जनता आफ्नो पक्षमा हुन सक्नेछन् भन्ने मानसिकताले पनि समन्वय हुन नदिई सङ्घर्षको स्थिति उत्पन्न गर्न खोजिँदै छ । कतिपय पार्टीका नेताहरूले त आर्थिक भारले सङ्घीयता चल्न नसक्ने तथा यसैले मुलुक विखण्डन गर्न नसक्ने प्रचार गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश नम्बर २ ले केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी नपठाएर असहयोग ग-यो भन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन प्रस्ताव ल्यायो । त्यो गलत भयो भने पछि केन्द्रले वास्ता नगरेपछि प्रहरी ऐन ल्याएको केन्द्रलाई ओभरटेक गर्न नभएर हर्न बजाएर सचेत गर्न मात्र खोजेको भनाई उनीहरूबाट आएको छ । यो असमझदारी र द्वन्द्वको सिर्जना सङ्घीयता नचाहनेबाट भएको हो । तर तराई मधेशकै आन्दोलनबाट सङ्घीयता आएकोले उनीहरू सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने कुरामा कुनै बितण्डा खडा गर्दैनन् र त्यस्तो गर्नु आफ्नै लागि आत्मघाती हुन सक्दछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले मझधारमा फसेको मधेश अर्थात् २ नम्बर प्रदेश प्रस्ट हुनुपर्दछ-सङ्घीयता सफल पार्न समन्वय समझदारी कि टकराव, सङ्घर्षको बाटो रोज्ने ?
तीन तहका सरकारमा आफ्नै दायित्व छन् । कुन अधिकार कसले प्रयोग गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने कुराको समन्वय आवश्यक छ । केन्द्रले गरेको अलमलले प्रदेश नं.२ ले केन्द्रसँग समन्वय नगरी आफ्नै कानुन नियम भटाभट बनायो । प्रहरी ऐन बनाएपछि विवाद र मधेशप्रति आशंका उत्पन्न भयो । नियम निलम्बन गरेर भटाभट कानुन बनाउन थालेपछि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले जनकपुरमा पुगेर मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतलाई केन्द्रलाई उपेक्षा नगर्न चेतावनी दिएपछि प्रदेश नं.२ पछि हटेको छ ।
केन्द्रले नागरिक हक कार्यान्वयन गर्न १५ विधेयक ल्यायो, सात विधेयक छलफलमा छन् । केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई प्रोत्साहित गरी समन्वय गर्नुको सट्टा केन्द्रको अधिकार भाग खोसिने भयो भनेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सजिलो हुने काम दिनबाट नै केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण हच्किएको आरोप छ । आफ्नो प्रदेशभित्रका कार्यपालिकीय, न्यायपालिकीय, व्यवस्थापिकीय अधिकार प्रयोग गरेपछि मात्र सङ्घीयता संस्थागत हुन पुग्दछ । यी अधिकारहरू प्रयोग गर्न केन्द्रले कानुनहरू नबनाउँदा कर्मचारी र स्रोत बाँडफाँड निश्चित नहुँदा अहिले सङ्घीयताको संस्थागत विकास हुन नसकेको हो । प्रदेशले आफ्नो कार्य क्षेत्रको कानुन बनाएर केन्द्रसँग समन्यव नगर्दा सङ्घीयताबारे प्रश्न उठेका हुन् ।
अहिले कसैले कसैलाई शक्ति देखाउनेभन्दा पनि एक भई समन्वय गरेर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने बेला हो । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग अडान लिएर द्वन्द्व गर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बाधा पर्दछ । यसैले प्रदेश सरकार र सबैले आवेश होइन समन्वय, सहकार्य तथा विवेकले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न लाग्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित