मुलुकलाई रामेछापले दिएको योगदान कसैले भुल्न सक्दैन : प्रचण्ड | शेयर बजारमा आज सामान्य अङ्कले वृद्धि | वर्तमान सरकार पूरै सहकारीमैत्री छ : प्रधानमन्त्री | करको भार कम गर्न केही प्रणाली सच्याउन आवश्यक छ : मन्त्री आङ्बो | देवानी र अपराध संहिता सम्बन्धमा भ्रमपूर्ण प्रचार नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह | राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘अपराध पीडित संरक्षण विधेयक’ पेश | राष्ट्रियसभा बैठक : बाढीपहिरो पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग | ओली र प्रचण्डले एकसय बढीलाई पार्टी प्रवेश गराए (फोटो फिचर) | ग्लोबल लघुबित्त र एनएमबी बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने | मोटरसाईकल र स्कुटी सर्वाधिक जोखिममा, १ वर्षमा १९४ को मृत्यु

चुनौतीपूर्ण बन्दै कृषि क्षेत्र, नीतिमा सुधारको खाँचो

तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : जेठ २, २०७५ विचार
krisi-tapaiko khabar

आयातमुखी कृषि अर्थतन्त्र, उपेक्षित कृषि पेसा र आत्मनिर्भर बन्न नसकेको कृषि क्षेत्र नेपालजस्तो कृषिप्रधान मुलुकका लागि एउटा प्रमुख चुनौती हो । कृषि पेसाप्रति युवाको रुचि घट्दै गइरहेकोे हुँदा गाउँ–घरका अधिकांश खेतबारी बाझोमा परिणत हुँदै गएका छन् भने शहरका उर्वर भूमि प्लटिङ र खण्डीकरणले कृषि उत्पादकत्वमा भारी गिरावटको अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र सम्मानित बनाउन कृषि नीतिमा सुधारको खाँचो छ । यहीक्रम लम्बियो भने कृषि उत्पादकत्वमा भारी ह्रास आई मुलुकले खाद्य सङ्कट तथा मुद्रास्फीतिको सामना गर्नुपर्ने छ । कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर नभएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले कृषि पेसालाई सम्मानित र आत्मनिर्भर बनाउन राज्यले यथाशीघ्र कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ ।

एकातिर जनसङ्ख्याको बढ्दो चापले खाद्यान्न तथा कृषिजन्य आधारभूत वस्तुको माग बढ्दो क्रममा छ भने अर्कोतिर गाउँ–घरका जग्गा बाझो र शहरका भूमि प्लटिङ तथा खण्डीकरणले कृषि उत्पादकत्वमा ह्रास आउने क्रम तीव्र छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालमा हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दो छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरणको अभाव, कृषि उत्पादन लागतमा वृद्धि, कृषिभूमिको अत्यधिक खण्डीकरण, जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमी फेरबदल आदिले कृषि प्रणालीमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । परिणामस्वरूप नेपालको कृषि व्यापारमा नकारात्मक भुक्तानी सन्तुलन रहेको छ । नेपालमा कुल निर्यातको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटे पनि कृषि निर्यातभन्दा आयातको अवस्था ज्यादै उच्च रहेकाले कृषि व्यापारमा असन्तुलनको अवस्था रहेको हो । त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र कृषि आयतको निर्भरतामा कमी ल्याउन कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी कृषि क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याको समाधानमा राज्यको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । निर्यातको तुलनामा आयातको परिमाण उच्च रहेको हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । विगत पाँच वर्षको आयात–निर्यातको अवस्थालाई हेर्दा निर्यातको औसत वृद्धिदर २.७ प्रतिशत छ भने आयातको औसत वृद्धिदर १४.७ प्रतिशत छ । कृषिजन्य एवं आधारभूत उपभोग्य वस्तुलगायत पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, उपकरण, निर्माणजन्य सामग्री जस्ता अन्य वस्तुको आयात बढ्दै गएकोले निर्यातको अवस्था न्यून रहेको र रेमिटेन्समुखी नेपालको अर्थतन्त्रले आयातको निर्भरतालाई प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाएर भित्रिएको रकम स्वदेशमै उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुनुको सट्टा आयात निर्भरता अर्थतन्त्रले पुँजी पलायन भई नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुन सकिरहेको छैन । यस्तो परिवेशमा राज्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ ।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २९.३७ प्रतिशत हिस्सा आगटेको कृषि क्षेत्रले झण्डै दुईतिहाइ जनसङ्ख्यालाई रोजगारी सिर्जना तथा जीविकापार्जन कार्यमा सहयोग पु-याएको छ । विश्व बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार दक्षिणी एसियाली राष्ट्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाकिस्तानमा २५.१ प्रतिशत, अफगानिस्तानमा २१.७ प्रतिशत, भुटानमा १७.४ प्रतिशत, भारतमा १७ प्रतिशत, बङ्गलादेशमा १५.५ प्रतिशत, श्रीलङ्कामा ८.७ प्रतिशत, मालदिभ्समा ३.३ प्रतिशत र छिमेकी राष्ट चीनमा ८।९ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । यसैगरी भुटानमा ५६.३ प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा आश्रित छन् भने भारतमा ४९.७ प्रतिशत, बङ्गलादेशमा ४७.५ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ४३.५ प्रतिशत, श्रीलङ्कामा ३०.४ प्रतिशत, मालदिभ्समा १४।६ प्रतिशत र छिमेकी मुलुक चीनमा २।४ प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा निर्भर छन् । यसरी हेर्दा दक्षिणी एसियाली राष्ट्रमा कृषि पेसामा निर्भरता एवं कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दुवैको आधारमा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको नेपाल कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु र कृषि पेसा उपेक्षित बन्दै जानुले सबैमा चिन्ता र चासो बढेको छ ।

कृषि उत्पादकत्व बढाउन सहुलियत ब्याजमा कृषकलाई ऋण सुविधा, कृषि तथा पशु बीमाको व्यवस्था, गुणस्तरीय एवं सुलभ कृषि तथा पशु सेवा, आवश्यक प्राविधिकको व्यवस्था, पर्याप्त सिँचाइ सुविधा, कृषि सामग्रीलगायत उन्नत बीउ–बिजन एवं मलको उचित व्यवस्था, बजारीकरणको प्रत्याभूति लगायत न्यूनतम कृषि पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाएर स्वदेशमा नै कृषि उद्यमशीलताको वातावरण निर्माण गर्न राज्यले उचित ध्यान दिनुपर्छ । परम्परागत तथा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट गुज्रिरहेको नेपालको कृषि क्षेत्रलाई क्रमशः व्यवसायीकरण एवं विविधीकरण गर्न सकेमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । कृषि शिक्षालाई सहज एवं सुलभ बनाई युवालाई कृषि उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख गराउने वातावरण निर्माण गर्न सके कृषि पेसा सम्मानित बन्न सक्छ । सरकारी, सहकारी र निजी साझेदारीको माध्यमबाट देशको भौगोलिक परिवेशअनुसार कृषिजन्य उत्पादनको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गरेमा मात्र कृषि क्षेत्रले उल्लेखनीय फड्को मार्न सक्छ । कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर एवं सम्मानजनक बनाई आय तथा रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, सन्तुलित एवं दिगो विकास, व्यापार सन्तुलन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा आदिमा प्रत्याभूति दिलाउन राज्यको यथेष्ट प्रयास एवं प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।

बसाइँसराइको तीव्र प्रभावले गाउँ–घरका खेतबारी बाझो रहनु, उत्पादनशील जमिन प्लटिङ र खण्डीकरण हुनु, कृषि पेसाप्रति रुचि कम हुनु, न्यूनतम कृषि पूर्वाधारको व्यवस्था नहनु, कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानी न्यून रहनु आदि जस्ता कारणले कृषि उत्पादकत्वमा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ । विश्व बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको खाद्यान्न उत्पादन सूचकाङ्क १४०.३ बाट घटेर १३०.४ पुगेको छ भने पशुजन्य उत्पादन सूचकाङ्क पनि १५०.९ बाट घटेर १३५.५ मा छ । यी दुवै सूचकाङ्क छिमेकी राष्ट्रमा वृद्धि भएको पाइन्छ । कृषि तथा पशुजन्य उपजको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी मुलुकलाई खाद्य, फलफूल, तरकारी, दूध, माछा–मासुलगायतका सबै कृषिजन्य आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । कृषि उत्पादकत्व बढाउन कृषि ऋणको सहज उपलब्धता, कृषि तथा पशु बीमाको व्यवस्था, गुणस्तरीय एवं सुलभ कृषि तथा पशु सेवा, गाउँ–गाउँमा आवश्यक प्राविधिकको व्यवस्था, उन्नत बीउ–बिजन एवं मलको उचित व्यवस्था, न्यूनतम कृषि पूर्वाधार एवं सिँचाइ सुविधा, बजारीकरणको प्रत्याभूति लगायत कृषिजन्य वस्तुको प्रतिस्र्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी कृषि पेसालाई प्रतिस्पर्धी, नाफामूलक, सम्मानजनक एवं व्यावसायिक रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

खेतीयोग्य जग्गालाई बाँझो राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै खाली रहेका कृषि भूमिको दिगो उपयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गरी कृषि उपज उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा वितरण प्रणालीमा नयाँ प्रविधिको विकास, अनुसरण एवं आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ । उद्योग आर्थिक विकासको इन्जिन भएकोले कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने तथा ग्रामीण कृषि पर्यटनको विकासमा युवा तथा कृषक उद्यमीलाई आकर्षित गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । औद्योगिक विकासको आधार कृषिक्षेत्र भएकाले राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासमा उच्च प्राथमिकता दिएर कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारप्रतिको मोहलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशमा नै कृषि उद्यमशीलताको भावना जागृत गर्न राज्यले उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि शिक्षा पढेका युवा जागिर खोज्दै हिँड्नुभन्दा आफूले जानेको ज्ञान र सीपलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी व्यावसायिक रूपमा खेतीपाती तथा पशुपालन कार्यमा लागेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषिलाई सम्मानित एवं मर्यादित पेशामा रूपान्तरण गर्ने जरुरी छ । करिब दुईतिहाइ जनसङ्ख्याको रोजगारी र जीविकोपार्जनको मूल आधार नै कृषि क्षेत्र रहेकोले यसलाई व्यावसायिक एवं आधुनिकतातर्फ अग्रसर बनाउनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो एवं सबल बनाउन रेमिट्यान्समा बढ्दै गइरहेको अत्याधिक निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै स्वदेशमा नै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा जनशक्तिलाई मुलुककै विकासमा लगाउने परिपाटी मिलाउनुपर्छ । राज्यको एकल प्रयासबाट मात्र कृषिमा आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण कार्य सम्भव नभएकोले सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याई कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर एवं सम्मानित बनाउन सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित