मुलुकलाई रामेछापले दिएको योगदान कसैले भुल्न सक्दैन : प्रचण्ड | शेयर बजारमा आज सामान्य अङ्कले वृद्धि | वर्तमान सरकार पूरै सहकारीमैत्री छ : प्रधानमन्त्री | करको भार कम गर्न केही प्रणाली सच्याउन आवश्यक छ : मन्त्री आङ्बो | देवानी र अपराध संहिता सम्बन्धमा भ्रमपूर्ण प्रचार नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह | राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘अपराध पीडित संरक्षण विधेयक’ पेश | राष्ट्रियसभा बैठक : बाढीपहिरो पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग | ओली र प्रचण्डले एकसय बढीलाई पार्टी प्रवेश गराए (फोटो फिचर) | ग्लोबल लघुबित्त र एनएमबी बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने | मोटरसाईकल र स्कुटी सर्वाधिक जोखिममा, १ वर्षमा १९४ को मृत्यु

प्रभावकारी योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन

तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७५ विचार
ram narayan bidari-tapaiko khabar

विश्वमा नेपाल अविकसित राष्ट्रको पंक्तिमा पर्छ । नेपालले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भर्खरै अँगालेको छ । पहिला परम्परागत संसदीय व्यवस्था अँगालेको थियो । सङ्घीय संविधानको घोषणासँगै सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको हो । अहिले नेपालको संविधान जारी भै कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा छ । यस बेला नेपालको अर्थ नीतिमा पनि आमूल परिवर्तनमुखी बनाउने बेला भएको छ । योजनाको छनोट वैज्ञानिक र जनमुखी बनाउनु पर्ने बेला भएको छ । नेपालमा स्थानीय सरकार गठन भएको यो पहिलो पटक हो । प्रदेश सरकार गठन भएको पनि पहिलो हो अर्थात् नेपाल सङ्घीयतासहितको राष्ट्र बनेको पहिलो हो । यस्तो अवस्थामा परम्परा सम्झेर, प्रचलन सम्झेर राजनीति गर्ने होइन । वर्तमान परिवर्तन सम्झेर, वर्तमान समाज र कानुन सम्झेर राजनीति गर्ने हो । यसको निम्ति नयाँ वैज्ञानिक सोच चाहिन्छ तर दल र यसका केही नेता साथै व्यापार व्यवसायको निम्ति राजनीति गरेकाहरू पुरानो शैलीको राजनीति गर्न रुचाउँछन् । यो नै अहिलेको ठूलो समस्या हो । यसको समाधान अहिले दल र नेता नयाँ आउने अवस्था पनि छैन ।
दल र नेता पुरानै, संस्कार, नीति चाहिँ नयाँ बनाउन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सोच, क.प्रचण्डको सोच नयाँ हुन जरुरी छ । स्वार्थ र हुललाई हेरेर हैन सत्य र ठीकलाई हेरेर अरुलाई बदल्न सक्नु पर्छ । यसको निम्ति दोस्रो तहका नेताको महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर हारेका र जितेकाको सोच उदार हुन जरुरी छ । सङ्घीय संसद्को चुनावमा उम्मेदवार किन भएको हो ? संसद्को गठन किन भएको हो ? यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । हाम्रो संविधान र कानुनले सङ्घीय संसद् किन बनाएको हो ? हाम्रो देशको संवैधानिक व्यवस्था बेलायतको ढाँचामा छ कि अमेरिकी ढाँचामा छ बुझ्न जरुरी छ । भारतीय संविधान र हाम्रो संविधानमा कति फरक छ यो बुझ्न जरुरी छ । हाम्रो देशको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अँगालेको छ । यसको मतलव त्रिपालिका तन्त्र अँगालेको छ ।

कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने, न्यायपालिकाले कानुन ठीकसँग पालना भयो कि भएन भनी यकिन गर्ने, व्यवस्थापिकाले जनतालाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने । यही सिद्धान्त अनुरूप संविधान बनाइएको छ । बेलायतको संसद्ले पनि निम्न काम गर्दछ– कानुन बनाउने, कार्यपालिकाको जाँच र नियन्त्रण गर्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, राज्यको नीतिको बारेमा छलफल गर्ने, मन्त्रीहरू तोकिदिने (सरकार बनाइ दिने) । तर अमेरिकी संविधान अनुसार संसद्ले सरकार बनाउँदैन । सरकार भनेको संसद्ले बनाएको नीति र कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी निकाय हो । सिद्धान्त सांसदहरूलाई नीति निर्माण गर्ने कार्यबाट विमुख बनाउन हँुदैन । नीति निर्माण गर्ने कामबाट अन्यत्र लैजान हँुदैन । विकासको लोभ, योजनाको लोभमा फसाउन हुँदैन ।
संसारका शासकले सांसदलार्ई कर्तव्यबाट विचलन गराउन हर प्रयास गर्दछन् । सांसद जनताका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूलाई विभिन्न काममा भुलाएर अलमल्याएर शासन गर्न चाहन्छन् । उनीहरू सक्षम भए भने उनीहरू विद्वान भए भने सरकारले शासन गर्न सजिलो पर्दैन । यो कुरा बुझेर नै अविकसित मुलुकका शासकले सांसदलाई सक्षम बनाउन चाहँदैनन् । उनीहरू सांसदलार्ई विधि निर्माणमा सहयोग हुने कुनै पनि काम गर्दैनन् । सानातिना न्यूनतम आधारभूतका योजना दिएर विधि निर्माणबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न चाहन्छन् । यही नीति भारतले केही वर्ष अघिदेखि लिएको छ तर हाल यसको विरोध सुरु भएको छ । नेपालले पनि पञ्चायत कालमा सामान्य रूपले भुलाउँथ्यो । बहुदलकालमा संसद्लाई अति बिगारेर राख्यो । हाल केही वर्षदेखि सांसदलाई जनताको नजरमा गिराउन वर्षमा केही लाख रुपियाँको योजना दिएर मुख्य कामबाट अलग्याउने कोसिस गरिहेको छ । विधि बनाउनु पर्ने सांसदलाई गाउँमा गएर एक दुईलाखको योजनाको कार्यन्वयन र अनुगमनमा अलमल्याउन कोसिस गरिरहेको छ । कानुन बनाउनको निम्ति सक्षम बनाउन, नीति बनाउनको निम्ति सक्षम बनाउनको निम्ति राम्रो स्रोत साधन भएको सचिवालय व्यवस्था गर्दैन । सांसदलाई देश भरमा बस्ने कुर्सी दिँदैन, एउटा कम्प्युटर, विभिन्न विज्ञको सुविधा, कर्मचारी सुविधा दिँदैन । दिनभर विभिन्न मन्त्रालय वा कार्यपालिकाको विभिन्न कर्मचारीसँग गएर एक दुई लाखका वा करोडका योजनामा खशामद गर्न लगाउँछ । यो नै अविकसित मुलुकको विडम्बना हो । भारतमा स्थानीय तहको सरकार छैन । स्थानीय निकाय छन् तर शत्तिविहीन छन् । अनि भारत पनि विकासोन्मुख मुलुक हो विकसित मुलुक हैन ।

यहाँ पनि सांसदलाई नीति बनाउने भन्दा पनि केही योजनामा झुलाउने नीति लिएर केही करोडका योजना दिने गरेको देखिन्छ । यो देखेर नेपालका नयाँ शासकले सांसदलाई केही लाखको योजना छान्ने अवसर दिए । सांसदले यो रकम दुरुपयोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा पछि छलफल हुँदै गर्ला तर सांसद आफ्नो मूल कर्तव्यबाट भने विचलित हुन्छ । साना योजनामा अल्झेर बस्छ । नगद कारोबारमा अल्झिन्छ । अझ मुद्दामामिलामा पनि पर्न सक्छ । यसबाट असल जनप्रिय कानुन बनाउन सक्दैन । विधि बनाउन सक्दैन । सिङ्गो मुलुकको नीति विधि, कानुन बनाउनु पर्ने सांसद त आफ्नो गाउँ र छिमेकीका साना योजनामा अल्झन थाल्छ । उस्ले देशलाई विषय वस्तु बनाउन पाउँदैन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र ध्यान दिन्छ । सिङ्गो समाजलाई चाहिने कानुन बनाउनु पर्ने, सरकार बनाउनु पर्ने, बजेट बनाउनु पर्ने सांसद आफू वरिपरिकालाई मात्र सोच्न थाल्छ । तसर्थ बेलायती सांसद कानुन बनाउन व्यस्त हुन्छन् । जहाँ संसदीय व्यवस्था छ । उनीहरू सरकार बनाउन व्यस्त हुन्छन् । योजना कार्यान्वयनमा होइन । उनीहरू कार्यपालिकाको काममा रखबारी गर्दछन् । आफू कार्यपालिकाको काममा संलग्न हुदैनन् । त्यसैले विकसित भएका छन् । उनीहरू विधि बनाउन, नीति बनाउन आवश्यक पर्ने सबै स्रोत साधन लिएर बसेका छन् । राज्यले त्यो सबै जुटाइदिएको छ । उनीहरू चुनावमा विकासको नारा दिँदैनन्, नीतिको नारा दिन्छन्, विधिको नारा दिन्छन् । नेपालका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबैले चुनावमा नीतिको भन्दा धारा, बिजुली, सडक, पुल आदिको नारा दिन्छन् जुन संविधान विपरीत छ, नीति विपरीत छ । झुटको खेती गरेको देखिन्छ । जनतालाई झुट बोलेर भोट लिएपछि त्यो झुट छोप्न सदनमा सरकारसँग झुट बोल्न बाध्य भएर राम्रो विधि कानुन बनाउने नैतिक हिम्मत समेत हँुदैन । त्यसैले अब सबैले संसद्को निर्वाचनमा झुटा कुरा गरेर नभएको अधिकार प्रयोग गर्छु नभनौँ । संविधानले तोके बमोजिमको कर्तव्य पालना गर्छु भनौँ । संविधानले सांसदलाई बजेट, सरकार, कानुन बनाउन अधिकार दिएको छ त्यो गर्छौं भनौँ । पुल, सडक, आदि विकासका काम बनेको सरकारले गर्छ । सरकारले बेइमानी ग-यो भने त्यो सरकार झार्छौँ । अर्को सरकार बनाउँछौँ । सरकारले गर्ने कामको नीति बनाउँछौँ, जनतालाई न्याय पर्ने गरी कानुन बनाउँछौँ भन्ने वाचा गरौँ । यो सत्य हुन्छ । यदि यसो गर्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भनेर केही लाख र करोडको आवश्यक पर्ने छैन । सरकारसँग सांसद झुक्न पर्ने अवस्था हँुदैन । सांसद पदको चुनावमा करोडौँ करोड रुपियाँ खर्च गर्न पनि पर्दैन । सांसदको प्रतिष्ठा पनि बढ्छ । जनताले सांसदलार्ई विधायक हुन् भनेर सम्मान गर्दछन् । सांसद् पूरा समय विधि र नीति बनाउन तल्लीन हुन्छन् । राम्रो विधि नीति कानुन बनेमा देश उन्नतिको बाटोमा लम्कन्छ । यति कुरा केही नेता, केही दल र केही सांसदले बुझ्न जरुरी छ । जो केही करोडको कारोबार गर्न मरिहत्ते गरिहेका छन् ।

अमेरिकाको विकास तीव्र रूपले भएको छ । किन त्यहाँका सांसद सरकारको काममा संलग्न हुँदैनन् ? विधि बनाउन तल्लीन हुन्छन् । चीनमा पनि कार्यपालिकाको काम कम्युनिस्ट पार्टीको कङ्ग्रेसले गर्दैन । बेलायतमा त झन् संसद्ले त सरकार नै बनाउँछ । नेपालमा पहिला स्थानीय तहको सरकार थिएन अनि निर्वाचित सांसदले केही समय काम चलाउ गरेका हुन् । अब स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकारको काम सांसदले गर्ने हो भने हाम्रो संविधान निष्क्रिय हुन जान्छ । सङ्घीयता विरोधीले ताली बजाउने छन् । सङ्घीय सांसदलाई बलियो प्रभावकारी बनाउन आधुनिक सचिवालय देऊ । विकासको काम कार्यपालिकालाई देऊ । संसद्ले निगरानी गर र बेठीक भए कार्यपालिकालाई निर्देशन देऊ । संवैधानिक अंगलाई बलियो बनाउन सांसदले भूमिका खेल । न्यायपालिकालाई स्रोत साधन देऊ र बेठीक काम गरेको भए कारबाहीको प्रक्रिया छन् सो गर । तर पुल नाप्ने, पिच गर्ने काममा आफैँ नलाग र गर्छु भनेर झुठ पनि नबोल भन्ने जनताको आवाज छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित