मुलुकलाई रामेछापले दिएको योगदान कसैले भुल्न सक्दैन : प्रचण्ड | शेयर बजारमा आज सामान्य अङ्कले वृद्धि | वर्तमान सरकार पूरै सहकारीमैत्री छ : प्रधानमन्त्री | करको भार कम गर्न केही प्रणाली सच्याउन आवश्यक छ : मन्त्री आङ्बो | देवानी र अपराध संहिता सम्बन्धमा भ्रमपूर्ण प्रचार नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह | राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘अपराध पीडित संरक्षण विधेयक’ पेश | राष्ट्रियसभा बैठक : बाढीपहिरो पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग | ओली र प्रचण्डले एकसय बढीलाई पार्टी प्रवेश गराए (फोटो फिचर) | ग्लोबल लघुबित्त र एनएमबी बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने | मोटरसाईकल र स्कुटी सर्वाधिक जोखिममा, १ वर्षमा १९४ को मृत्यु

सार्वजनिक शिक्षा जोखिममा पर्दै गएपछि

तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ विचार
baburaj karki-tapaiko khabar

सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन अनेक पहल गरिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाको हालत नाजुक बन्दै गएको पाइन्छ । निजी शिक्षण संस्थाको तुलनामा सरकारी शिक्षण संस्था निरीह र नाजुक देखिन्छन् । स्रोत साधनको न्यून उपलब्धता, कमजोर व्यवस्थापन, जवाफदेहीहीन नेतृत्व, फितलो अनुगमन निरीक्षण तथा कार्यप्रगतिको आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था प्रभावकारी नहुनाले सार्वजनिक शिक्षा जोखिममा पर्दै गएको छ । हुने खानेका लागि निजी र हुँदा खानेका लागि सार्वजनिक शिक्षा भएको छ । शिक्षण संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिभाषित हुँदै छन् । शिक्षा बृहत् क्षेत्र भएजस्तै समस्या र चुनौती पनि त्यतिकै पेचिला र व्यापक हुनु स्वभाविकै हो । शिक्षामा देखिएका समस्यालाई सरोकार पक्षसँगको सुमधुर सहकार्यबाट मात्र दिगो निकास दिनेतर्फ जिम्मेवार पदाधिकारी र निकाय संवेदनशील हुनुपर्छ ।

तोकिएको आवश्यक सेवा शर्त पूरा नगरिकन शिक्षण संस्था किन खुल्छन् ? शिक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा आवश्यकता र चाहनाअनुसार विधिसम्मत भएका छन् त ? अनुशासित शैक्षिक वातावरण कायम राख्न किन सकिएको छैन ? यी र यस्तैखाले कतिपय प्रश्न राजनीतितर्फ लक्षित हुन्छन् । विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारीलाई आफ्नो योग्यता, क्षमताअनुसार दक्षता प्रदर्शन गरी विवेकपूर्ण निर्णय लिनलाई राजनीतिले प्रभाव पारेको छ । आफैँ नीति नियम बनाउने तर त्यही नीति नियमलाई मिचेर काम गर्न विवश बनाउने प्रवृत्ति अपरिपक्व राजनीतिको होइन र ? अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा पेसाकर्मीलाई प्रत्यक्ष, परोक्ष रूपमा निहित राजनीति उद्देश्य पूर्तिको लागि कठपुतली बनाइएको छ । तसर्थ, भावी पिँढीका राजनीतिकर्मीलाई इमानदार बनाउन अहिलेदेखि नै शिक्षा दिनुपर्ने खांँचो टड्कारो देखिन्छ ।

समृद्ध नेपाल बनाउन दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न स्रोत साधन सम्पन्न व्यवस्थित शिक्षा हुनुपर्छ । विद्यार्थीको प्रतिभालाई अधिकतम उत्खनन गरी उनीहरूको ऊर्जाशील क्षमतालाई सामाजिक रूपान्तरणमा खर्चेर देश विकास गर्न राजनीतिले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ । राजनीति तहले शिक्षा नीति बनाउने भएकोले देशलाई विश्वसामु एक सफल राष्ट्र बनाउन राजनीतिकर्मीको अहं भूमिका रहन्छ । राजनीतिमा आउने विकृति र विसङ्गतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि समेत शिक्षाको अतुलनीय योगदान रहन्छ । त्यसकारण राजनीतिकर्मीले क्षणिक लाभ र स्वार्थलाई भन्दा दूरदृष्टि राखेर दिगो राजनीतिका निम्ति प्रतिस्पर्धी र प्रतिष्ठित देशको रूपमा उभ्याउन शिक्षामा अशोभनीय राजनीति तत्काल त्याग्नुपर्छ । शिक्षामा राजनीति कि राजनीतिमा शिक्षा भन्ने विषय हरेक राजनीतिक दलले गहन बहस गर्ने बेला आएको छ । शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षकदेखि उच्च पदाधिकारीले विद्यार्थीको पठनपाठनलाई केन्द्रमा राखेर नीति नियम, योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । उनीहरूको कार्य दक्षताको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यार्थीले हासिल गरेका उपलब्धि स्तर र प्रतिस्पर्धी श्रम बजारमा खपतको आधारमा दाँजेर हेरिनुपर्छ । सबै राजनीतिक दलले शिक्षण संस्थालाई मर्यादित एवं स्वच्छ वातावरणमा चल्न दिन व्यवहारमा समेत उतार्ने खालको सङ्कल्प गरेमा निश्चय नै नेपाललाई गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने उत्कृष्ट थलोको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।

सबै नीतिहरूको पनि नीति राजनीति हो । राजनीतिलाई निष्कलङ्क र सबैको आस्थाको केन्द्र बनाउन सङ्क्रमणकालबाट आक्रान्त देशमा धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा अहिले राजनीति शब्दलाई सकारात्मकभन्दा नकारात्मक किसिमले चित्रण गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । अनियमित, अस्वाभाविक, अनैतिक काम र घटनासँग राजनीतिलाई परिभाषित गर्ने प्रशस्त छन् । वास्तवमा स्वच्छ र निःस्वार्थ दूरदर्शी राजनीतिले देश र जनताको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्छ । अहिले हरेक क्षेत्रमा अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेपले अस्तव्यस्तता ल्याएको छ । शिक्षाको विकास र विस्तार गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा राजनीति साधक नभएर बाधक बनेको देखिन्छ । विद्यालयस्तरीय होस् वा उच्च शिक्षामा अनावश्यक राजनीति व्याप्त छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक गतिविधि निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन पाएका छैनन् । राजनीतिको कपटपूर्ण खेलको अभ्यास गर्ने थलोको रूपमा शिक्षण संस्था परिचित हुन थालेका छन् । टाठाबाठाको भुलभुलैयामा अधिकांश विद्यार्थीले आफ्नो लक्षित गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्नुभन्दा विद्यार्थी र जनताको हकहितको नाममा गरिने विभिन्न रूपका आन्दोलनमा लहै–लहैमा होमिएको पाइन्छ । जब कि कतिपयलाई आन्दोलनको उद्देश्य बारेमा छेउपुच्छर थाहा हुँदैन । आन्दोलनको दूरगामी असरसमेत उनीहरूलाई जानकारी हुँदैन । उच्च शिक्षाका अधिकांश विद्यार्थीको यो हालत छ भने विद्यालयको के हालत होला ? गुरुलाई कालोमोसो दल्ने, पिट्ने, थुन्ने जस्ता सांघातिक हमला गर्दा पुरुषार्थ ठानिन्छ, जुन विद्यार्थी राजनीतिको विकृत रूपको पराकाष्ठा हो ।

देशको हरेक क्षेत्रमा राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले राजनीतिकर्मीलाई एक कुशल, सभ्य जिम्मेवार तथा ठूलो मान्छेभन्दा पनि असल नागरिक बन्न प्रेरित गर्ने खालको शिक्षाको खाँचो देखिन्छ । हरेक प्रशासनिक निकायमा राजनीतिक गिद्धे दृष्टि राखेर च्याँखे थाप्ने प्रवृत्ति हाबी भएको बग्रेल्ती उदाहरण छन् । समयको मागअनुसार शिक्षाको विकास र विस्तार गर्न राजनीति केन्द्रित हुनुपर्छ । व्यक्तिभन्दा विधि, नेताभन्दा नीति, ‘सिम्प्टम’ भन्दा ‘सिस्टम’ लाई सम्बोधन गर्ने खालको दृढ इच्छाशक्ति भएको राजनीतिकर्मीलगायतका जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आजको खाँचो हो । शिक्षित र चेतनशील नागरिकमा राजनीतिक चेतना पनि उच्च हुनु स्वाभाविकै हो ।

शिक्षक कर्मचारीलाई उनीहरूको पेसागत दक्षता र विवेकभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुका कारण बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट विमुख भएका छन् । विद्यालय वर्षको घटीमा २२० दिन खुल्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ९० दिन पढाई भए ठूलो उपलब्धि भएको ठान्नुपरेको छ । पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकले निर्धारण गरेको समयावधि पढाई नभएको अवस्थामा हामीले कस्तो गुणस्तरीयताको अपेक्षा गर्ने रु अतः शिक्षण संस्था तोकिएको विधि र प्रक्रियाबाट निर्वाध रूपमा चल्न पाउनुपर्छ । शिक्षण संस्थामा अनुशासित विद्यार्थी, लगनशील शिक्षक र सचेत अभिभावकको खाँचो पर्छ । व्यावहारिक र कडा आचारसहिंताको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । राजनीतिकर्मीले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको अज्ञानताले शिक्षामा राजनीति गरेको हो भने उनीहरूको भूमिका के हुनुपर्छ भन्नेबारेमा शिक्षा प्रदान गरिनुपर्छ । यसबाट शिक्षामा हस्तक्षेपको राजनीति गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न टेवा पुग्छ । जानी–जानी शिक्षामा राजनीति गरेर शैक्षिक वातावरण खल्बल्याउने कुत्सित नियत भएका जो कोहीलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउने तथा सार्वजनिक बहिष्कारसमेत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित