रसुवागढी–केरुङ रेलमार्ग : डीपीआरका लागि सम्झौता | नेपाल–चीनबीच १० वटा सम्झौता, थप चार विषयमा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ | नेपाली कम्युनिष्ट एकतालाई विश्वले साथ दिन्छः प्रधानमन्त्री | घरजग्गाको विवादमा दाजुले गरे भाइको हत्या | प्रधानमन्त्री ओलीले गरे स्कुल विभागको संग्रहालय अवलोकन | राजपाको महाधिवेशन आगामी वैशाखमा हुने | राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा आप्रवासी नागरिकसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन | ओली ज्यू काठमाण्डौं पुग्दा-नपुग्दा रेल पनि सङ्गै पुग्छ : चिनियाँ राष्ट्रपति सी | रेल्वे निर्माणबारे भोलि दुई देशबीच सम्झौता हुँदै | उरुग्वे विश्व कपको नकआउट चरणमा प्रवेश , स्वारेजको गोल

राष्ट्रपति भण्डारीलाई सपथ खुवाउन पुगेका पराजुली बर्खास्त !

तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : फागुन ३०, २०७४ Big News, Flash News, मुख्य खबर
Gopal_Parajuli_Tapaikokhabar

लामो समयदेखि विवादमा रहेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली बर्खास्त भएका छन् । संघी नेपालको पहिलो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सपथ खुवाउन शीतल निवास पुगेका पराजुलीलाई न्याय परिषद्ले पदमा नरेहेको पत्र थमाएको हो ।

न्याय परिषद सचिवालयले काटेको पत्रमा पदमा नरहेको जानकारी सम्वन्धमा भन्दै उमेर हदकाकारण पराजुलीलाई पदमा नरहेको जानकारी दिएको छ ।

परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ मा कुनै न्यायाधीश उमेरका कारण अवकास हुने भएमा सम्वन्धीत न्यायाधीश र निकायलाई जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख छ । सोही प्रावधानमा टेकेर परिषद्ले पराजुली गत साउन २१ मै ६५ वर्ष उमेर पुरा भएको जानकारी गराएको छ ।

परिषद्को आजैको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार पराजुली पदमा नरहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘पदमुक्त’ प्रधानन्यायाधीशबाटै संघीय नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिले लिइन् सपथ

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएकी छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसमक्ष सपथ लिएकी हुन् ।

राष्ट्रपतिले सपथ लिनुअघि प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भएको पत्र न्यायापरिषद सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको थियो । न्यायपरिषदले पदमुक्त गरेकै व्यक्तिबाट राष्ट्रपतिले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएकी हुन् ।

न्यायपरिषदको पत्रमा पराजुली उमेर हदका कारण गत साउन २१ गतेदेखि नै प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको स्पष्ट पारिएको छ ।

पदमुक्त भइसकेको भनिएको ब्यक्तिबाट राष्ट्रपति भण्डारीले लिएको सपथलाई वैधानिकता मान्ने वा नमान्ने भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित