रसुवागढी–केरुङ रेलमार्ग : डीपीआरका लागि सम्झौता | नेपाल–चीनबीच १० वटा सम्झौता, थप चार विषयमा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ | नेपाली कम्युनिष्ट एकतालाई विश्वले साथ दिन्छः प्रधानमन्त्री | घरजग्गाको विवादमा दाजुले गरे भाइको हत्या | प्रधानमन्त्री ओलीले गरे स्कुल विभागको संग्रहालय अवलोकन | राजपाको महाधिवेशन आगामी वैशाखमा हुने | राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा आप्रवासी नागरिकसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन | ओली ज्यू काठमाण्डौं पुग्दा-नपुग्दा रेल पनि सङ्गै पुग्छ : चिनियाँ राष्ट्रपति सी | रेल्वे निर्माणबारे भोलि दुई देशबीच सम्झौता हुँदै | उरुग्वे विश्व कपको नकआउट चरणमा प्रवेश , स्वारेजको गोल

जनतालाई बढी ब्याज दिँदा एनआइसी एसिया बैंकलाई यस्तो सजाय

तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : फागुन २६, २०७४ अर्थ, आर्थिक खबर
NICASIA

ब्याजदर घटाउन नमानेको भन्दै २७ वटा वाणिज्य बैंकले एनआईसी एसिया बैंकसँग सम्बन्ध तोडेका छन् । ब्याजदर घटाउन नमानेको भन्दै वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसियसनले एनआइसी एसियासगँको अन्तर बैंक कारोबार बन्द गरेका हो । संघको यो कदम संविधान र खुलाबजार अर्थतन्त्रको अवधारणाबिपरित हो ।

आफ्नो सिण्डिकेटलाई संघले बचत र मुद्धति निक्षेपमा ग्राहकलाई दिइने ब्याजदरमा सीमा नाघेको दावी गरेको छ । शुक्रबार आकस्मिक रुपमा बसेको संघको बैठकले एनआईसी एसियासँग कुनैपनि अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गत शुक्रबार संघमा आवद्ध बैंकहरुले बचत खातमा ८ र एक वर्षे मुद्धतिमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर कायम नगर्ने सहमति गरेका थिए । एनआईसी एशिया बैंकले भने बिहीवार बचतको ब्याज १० प्रतिशत र मुद्धतिमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार सूचना सार्वजनिक भएपछि बैंकर्स संघले शुक्रबार बिहान बैंकको ब्याजदर बढाउने निर्णयमाथि समीक्षा गर्न बैठक बोलाई संविधानबिपरितको निर्णय लिएको हो ।

एनआइसी एसियाले बैंकलाई अन्य बैंकबाट सम्बन्धविच्छेद गराउने संघको निर्णय अत्यन्त आपत्तिजन र गलत भएको बताएको छ । ‘व्याजदर भनेको बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण हुन्छ, खुला अर्थतन्त्रको नीतिले पनि यही भन्छ,’ सो बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुधिर पाण्डेले भने । पाण्डेले व्याजदर तोक्ने निर्णय संघको नभएको र आवश्यक भएमा राष्ट्र बैंकले नै नियमन गर्ने बताए । ‘यो राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषय हो, यसले खराब अवस्था ल्याउने थियो भने उहाहरुले नै कडाई गर्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ पाण्डेले भने ।
बैंकर्स संघले भने रिस्क ल्याउने काम एनआइसी एसियाले गरेकोका कारण कारोवार बन्द गर्नुपरेको जिकिर गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु पनि संघको निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताउँछन । तर गभर्नर डा.चिरञ्जिीवी नेपालले भने यस बिषयमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित